अजमेर। राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत अब तक कलेक्ट्रेट में प्राप्त 4 लाख 34 हजार 574 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है । 4 हजार 89 प्रकरण अभी लम्बित चल रहे हैं ।
जिला कलक्टर वैभव गालरिया द्वारा आयोजित फ्लेगशिप योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन श्री मौहम्मद हनीफ ने यह जानकारी दी। बैठक में बताया कि सर्वाधिक 2 लाख 50 हजार 116 मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे जिनका निस्तारण किया गया। अभी 142 प्रकरण अभी लम्बित है । जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 22 हजार 508, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 5 हजार 742, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 16 हजार 657, उर्जा विभाग के 7 हजार 771, पुलिस से संबंधित 13 हजार 307, वित्त विभाग के 5 हजार 919, नगरीय विकास के 2 हजार 137, आवासन मंडल के 647 तथा स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित 43 हजार 890 प्रकरणों का निस्तारण किया गया अभी इन विभागों से संबंधित 39, 219,18,247, 432, 434, 149, 1800 तथा 609 प्रकरण अभी भी लम्बित है ।
बैठक में बताया कि जल संसाधन विभाग से संबंधित सभी 366, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 1868, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के सभी 155, यातायात विभाग के 62 हजार 282, चिकित्सा, शिक्षा से जुडे 1209, पंचायतीराज विभाग के सभी 205 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है अब इन विभागों में कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है ।
जिला कलक्टर श्री गालरिया ने बैठक में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, जननी शिशु सुरक्षा, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा, अफोर्डेबल हाउसिंग योजना, मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क दवा वितरण, मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना, राजस्थान सुनवाई का अधिकार सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की । बैठक में अतिरिक्त कलक्टर सर्वश्री मौहम्मद हनीफ व गजेन्द्र सिंह राठौड़, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सी.आर.मीना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. लक्ष्मण हरचंदानी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
