राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद् के प्रदेष अधिवेषन में पारित प्रस्तावो पर माननीय मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित किया गया । प्रदेष अध्यक्ष अनूप सक्सैना ने बताया कि राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद का सातवंा प्रदेष अधिवेषन आदर्ष विद्यामंदिर राजा पार्क जयपुर में आयोजित किया गया जिसमें मंत्रालयिक कर्मचारियो की ज्वलन्त मांगो एंव संगठन के लम्बित मांग पत्र पर विस्तृत विचार विर्मष किया गया
परिषद् के प्रदेष कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र कुमार तीर्थाणी ने जानकारी देते हुये बताया कि अधिवेषन के सत्र में कर्मचारियो की मांगो पर राज्य भर से आये हुये सैकडो प्रतिनिधियो एंव पदाधिकारियो द्वारा प्रस्ताव दिये गये जिसे सत्र में पारित किया जाकर सामूहिक रूप से विचार मथ्ंान पष्चात मांग पत्र निर्मित किया गया
प्रदेष महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने कहा कि अधिवेषन में प्राप्त प्रस्तावो पर 11 सूत्री मांग पत्र तैयार कर उन्हे आज राज्य की मुख्यमंत्री महोदया कोे पूरा करने हेतु भिजवाया गया है । मांग पत्र में ग्रेड पे 2800 तक एंव 4800 के कार्मिको की रोकी गई 2017 की वार्षिक वेतन वृद्धि बहाल की जावें एंव 01.07.2013 को जारी अधिसूचना को यथावत रखा जावें, मंत्रालयिक संवर्ग की चयनित वेतनमान (।ब्च्) ग्रेड पे 3600 को विलोपित कर 4200 दी जाकर संवर्ग का तीसरा पद (सहायक प्रषासनिक अधिकारी) को ग्रेड पे 4800 दी जाकर राजपत्रित किया जावें, सांतवा वेतन आयोग 01.01.2016 से लागू कर नगद भुगतान करते हुये सभी भत्तेे षिक्षण भत्ता,परिवहन भत्ता सहित सभी भत्ते केन्द्रानुरूप दिये जावें व कार्यालय समय के अतिरिक्त समयावधि हेतु हार्ड ड्यूटी भत्ता दिया जावें, मंत्रालयिक संवर्ग के बकाया पूर्व स्वीकृृत पदो को उसी दिंनाक से जारी कर अनुभव की बाध्यता कोे समाप्त करते हुये पदौन्नतिया जारी की जावें, मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदो को नियुक्तियों द्वारा अविलम्ब भरा जाकर लोक सेवा आयोग भर्ती 1986 में नियुक्त (कनिष्ठ सहायक) कर्मचारियों को समान रूप से वरिष्ठता एंव सभी परिलाभ दिये जावें, संवर्ग का पृथ्क से निदेषालय स्थापित किया जावें जो नियुक्ति,पदौन्नति, स्थानान्तरण सहित सभी कार्य सम्पादित करें, मंत्रालयिक संवर्ग की स्थानान्तरण नीति 3 वर्ष में सीट परिवर्तन एंव 5 वर्ष में कार्यालय परिवर्तन की पालना सभी विभागो में अक्षरक्षः सतत् सुनिष्चित की जावें, 01.01.2004 के पष्चात नियुक्त कर्मचारियों को पूर्व की भांॅंति सभी पेंषन व अन्य लाभ दिये जावें,, राज्य में निषुल्क चिकित्सा योजना लागू होने से कार्मिको की (त्च्डथ्) कटौती को अविलम्ब बंद की जावें, ग्रामीण श्रेत्र में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिको को 1000/- प्रति माह ग्रामीण भत्ता दिया जावें, ए0सी0पी0 का लाभ नियुक्ति तिथी से दिया जाकर सम्पूर्ण सेवा काल में 4 (।ब्च्) का लाभ दिया जावें आदि मुख्य मांगो को निर्णित कर राहत देने की मांग की गई हैं ।
