सातवें वेतनमान का एरियर अभी तक नहीं देने पर रोष व्यक्त

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतनमान का एरियर अभी तक नहीं देने पर रोष व्यक्त करते हुए अविलंब बजट जारी करने की मांग की है। संगठन के महामंत्री डॉ नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के 26 सितंबर 2018 को जारी आदेश द्वारा महाविद्यालय शिक्षकों को नवीन यूजीसी वेतनमान प्रदान किया था।
आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2018 तक के एरियर का भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही किया जाना था तथा अगस्त 2018 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलने की तिथि तक का एरियर भुगतान नवीन वेतनमान के अनुरूप प्रथम वेतन के साथ ही किया जाना था।
शिक्षकों में इस बात का आक्रोश है कि राज्य सरकार द्वारा समुचित बजट जारी नहीं किया जा रहा है तथा मौखिक आदेशों से सभी एरियर का भुगतान रोका हुआ है।
संगठन अध्यक्ष डॉ दिग्विजय सिंह शेखावत ने बताया कि समय पर वेतन व वेतनमान मिलना राज्य के कर्मचारियों का विधिक अधिकार है । राज्य के अधिकांश महाविद्यालयों में बजट की कमी का बहाना बनाकर आज तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में शिक्षक आंदोलन के मूड में है।
रुक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि अविलंब समुचित बजट जारी कर पिछले वित्तीय वर्ष से ड्यू चल रहे एरियर का भुगतान महाविद्यालय शिक्षकों को किया जाकर उन्हें उनका न्यायोचित अधिकार प्रदान किया जाए।

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