अजमेर। भारत सरकार के गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने राजीव आवासीय योजना के तहत अजमेर शहर के ‘‘स्लम फ्री सिटी प्लान’’का अनुमोदन किया है जिस पर आगामी 10 वर्षों में लगभग 3 हजार करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है ।
नगर सुधार न्यास अध्यक्ष नरेन शाहनी भगत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आज दिल्ली के निर्माण भवन में गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री संजीव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में इस प्लान का अनुमोदन किया गया। संपूर्ण देश में अजमेर पहला शहर है जिसके‘‘स्लम फ्री सिटी प्लान’’ का अनुमोदन किया गया ।
भगत ने बताया कि आज संपन्न हुई बैठक में तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त राजस्थान के एक मात्रा अजमेर शहर के प्लान पर संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों समक्ष विचार-विमर्श हुआ और मात्रा अजमेर का प्लान स्वीकृत किया गया ।
इस बैठक में अजमेर नगर सुधार न्यास अध्यक्ष श्री भगत के अतिरिक्त न्यास के कार्यवाहक सचिव निशु अग्निहोत्राी, राजीव आवास योजना के राजस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री अश्विनी सक्सेना, याशी कन्सलटेन्ट सर्विस जयपुर के प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता तथा नगर निगम के अधिशासी अभियंता अरविन्द यादव मौजूद थे ।
नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष भगत ने बताया कि ‘‘स्लम फ्री सिटी प्लान’’में अजमेर शहर की 83 कच्ची बस्तियों में आवासों व आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 3 हजार करोड़ रूपये की योजना तैयार की गई है जिसके प्रथम चरण में आज 12 कच्ची बस्तियों के विकास हेतु 86 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं । द्वितीय चरण में लगभग 20 कच्ची बस्तियों के विकास हेतु 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।
गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री संजीव कुमार ने अजमेर शहर के बनाये गये स्लम फ्री सिटी प्लान डोक्यूमेंट को तकनीकी मापदंड़ के आधार पर पूर्ण बताते हुए अन्य राज्यों से आये अधिकारियों को भी अजमेर के आधार पर डोक्यूमेंट तैयार करने को कहा । –
