पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 58वें अखिल भारतीय इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री की इस सीख से यह जाहिर होता है कि आजादी के 77 साल बाद भी पुलिस जनता की दोस्त एवं रक्षक के रूप में काम नहीं कर रही। इसके लिए पुलिस को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री की पुलिस अफसरों को दी गई नसीहत ने कई विचारणीय सवाल भी खड़े किए हैं। पहले भी पुलिस सुधारों को लेकर काफी विचार-विमर्श व सरकारी स्तर पर फैसले हुए हैं। मोदी ने कहा कि तीनों नए आपराधिक न्याय कानूनों को ‘नागरिक प्रथम, गरिमा प्रथम, न्याय प्रथम’ की भावना से बनाया गया है और पुलिस को अब डंडे के बजाय डाटा के साथ काम करना होगा। सवाल यह है कि इसके बावजूद क्या पुलिस अपनी कसौटी पर खरी उतर सकेगी? अहम सवाल यह भी कि क्या पुलिस को बिना राजनीतिक एवं शासन के दबाव के स्वतंत्र तरीके से काम करने के अवसर मिल सकेंगे? अगर इस सवाल का जवाब हां है तो हमें इसके कारण एवं मार्ग भी तलाशने होंगे। यह जगजाहिर है कि पुलिस को कई बार राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है। पुलिस की कार्यप्रणाली बहुत जटिल है और पुलिस बल अपेक्षा से काफी कम है। बड़ा संकट यही है कि आबादी के अनुपात में जितने पुलिसकर्मी होने चाहिए, उतने आज भी नहीं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 196 पुलिसकर्मी होने चाहिए जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा 152 ही है। अनेक राज्यों में तो यह अनुपात 130 के भी नीचे है। पुलिस अफसरों की नियुक्ति में सिफारिशें एवं भ्रष्टाचार किस स्तर का होता हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। विडम्बना यह है कि एक तरफ पुलिसकर्मियों की कमी है तो दूसरी तरफ मंत्री और विधायकों से लेकर पार्टी पदाधिकारी भी अपनी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती चाहते हैं, फिर जनता की सुरक्षा-ढाल कौन और कैसे बनेगा?
भारत को आजादी के अमृतकाल की सम्पन्नता यानी 2047 तक विकसित-सशक्त राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय पुलिस को आधुनिक, तकनीकी और विश्वस्तरीय बनाने की जरूरत है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वे पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जनता का नजरिया शायद पुलिस के दावों से मेल नहीं खाता। पुलिस में सेवा, सहयोग एवं रक्षा का भाव हो तभी वह जनआकांक्षाओं के अनुरूप अपने आपको ढाल सकती है। शायद तभी प्रधानमंत्री की सीख भी कारगर साबित होगी। जरूरत इस बात की भी है कि हाईटेक हो रहे अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस बेड़े को तकनीकी रूप से दक्ष किया जाए। पुलिस का बड़ा दायित्व है कि वह महिलाओं की सुरक्षा पर सकारात्मक एवं सुरक्षात्मक नजरिया विकसित करें ताकि वे कभी भी और कहीं भी बिना किसी भय के काम कर सकें। सरकार की माने तो महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों एवं नए कानूनों के तहत उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
नये भारत, सशक्त भारत की बुनियादी जरूरत है वर्तमान पुलिस व्यवस्था को भारतीय मूल्यों एवं ंअपेक्षाओं के अनुरूप गठित करने की। क्योंकि आज की पुलिस व्यवस्था मूलतः ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है, यह व्यवस्था लगभग 160 वर्ष से भी पुरानी है, जो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनी हुई है। किसी पर भरोसा कर रक्षा के लिए छोड़ दे और वही आपका नुकसान कर दे तो उसे भक्षक कहते है। आज भी हमारे राजनेता एवं राजनीति विदेशी मानसिकता एवं दासता से ग्रस्त है। इसलिए तो हमारे शासकों एवं राजनेताओं को आज भी ऐसी पुलिस भाती है, जो उनके इशारों पर विरोधियों के हाथ-पैर तोड़ दे, उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दें या उनके समर्थकों के कानून तोड़ने पर अपनी आंखें मूंद ले? आज भी चुनाव जिताने के लिए पुलिस उनके पास सबसे कारगर औजार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी भारत में जितने भी साम्प्रदायिक दंगे हुए उनमें पुलिस की भूमिका बेहद संदेहास्पद एवं खतरनाक स्थिति में थी। पुलिस का कार्य निष्पक्ष रह कर अपने कार्यों को अंजाम देना है ना कि उसी में शामिल हो जाना। राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस अपने कार्यों को निष्पादित नहीं कर पाती है और राजनीतिक कारणों से न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। सरकार को चाहिए कि पुलिस को पूरी तरह से राजनीतिक दबाव से मुक्त करे और अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करने दे। जनता की सुरक्षा के लिए आपको यह ज़िम्मेदारी दी गई है ना कि उसी का शोषण करने के लिए। पुलिस के काम करने का तरीका आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जिसे सभी सिविल नागरिक अपराधी ही नज़र आता है। सरकार को देखना है कि पुलिस को मोरल पुलिसिंग की प्रेरणा एवं दायित्व मिले और उसके लिये नागरिक की सुरक्षा ही सबसे सर्वाेपरि हो। पुलिस को अपने केस के अनुसंधान के लिए नए और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए ना कि पुराने समय के अवधारणा को लेकर अनुसंधान।
निश्चित ही मोदी सरकार ने अमृत काल में प्रवेश करते हुए दो महत्वपूर्ण विकासों पर जोर दिया, नई शिक्षा नीति का निर्माण और ब्रिटिश युग के कानूनों की जगह नये कानून बनाना। यही कारण है तीनों नए आपराधिक कानून सजा के बजाय न्याय प्रदान करने पर केंद्रित हैं और इन कानूनों के कार्यान्वयन से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक हो जाने की संभावना को बल मिला है। जरूरत है इन कानूनों के निष्पक्ष क्रियान्वयन की। जरूरत है कि इन नये कानूनों के अनुरूप पुलिस के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो। सरकार की दिशा एवं संकल्प स्पष्ट है तभी देश में आतंकवाद, उग्रवाद, साम्प्रदायिक हिंसा एवं नक्सलवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन नये युग के अनुरूप अपराध भी नयी शक्ल में सामने आ रहे हैं, जैसे सीमाओं की सुरक्षा, साइबर-खतरे, आर्थिक भ्रष्टाचार, कट्टरपंथ, पहचान दस्तावेजों में धोखाधड़ी आदि है। इनसे लड़ने एवं इन्हें समाप्त करने में पुलिस की ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस कानून व्यवस्था की केंद्रीय धुरी है, इसलिए उसकी दक्षता, कार्यक्षमता, कौशल, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर ही नये भारत के नये कानूनों की कामयाबी का दारोमदार होगा। आज जब विश्व में भारत का महत्व बढ़ रहा है और आर्थिक विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो शांति, सह-जीवन, स्थिरता और समृद्धि के लिए सक्षम एवं ईमानदार पुलिस तंत्र का होना आवश्यक है।
प्रेषकः
(ललित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
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