स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगले पांच साल में हमारा लक्ष्य देश के हर घर तक बिजली पहुंचाना और बिजली की आपूर्ति को बेहतर करना है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की धीमी होती रफ्तार पर अपनी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक सर्वसम्मति न बन पाने की वजह से आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो रही है। अगर आर्थिक विकास की रफ्तार नहीं बढ़ी, निवेश को बढ़ावा नहीं दिया गया और सरकारी राजकोष का ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया तो उसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि उन मुद्दों पर नज़र डाली जाए जो देश के विकास में बाधा बन रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, ‘इस साल आर्थिक विकास की दिशा में कुछ बेहतर करने की उम्मीद है। हम अपने देश के बाहर के हालात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने देश के अंदर की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे आर्थिक विकास की दर और देश में रोज़गार के नए मौके पैदा होने की रफ्तार फिर से तेज हो सके। साथ में हमें मंहगाई पर भी काबू रखना है।’
उन्होंने कहा, ‘खराब मानसून की वजह से महंगाई बढ़ी है लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। उन कस्बों में, जिलों में जहां बरसात में 50 फीसदी या उससे ज्यादा की कमी हुई है वहां सरकार किसानों को डीजल सब्सिडी दे रही है। बीज सब्सिडी में बढ़ोत्तरी की गई है। चारे के लिए केंद्र की योजना में उपलब्ध राशि बढ़ा दी गई है। हमारी कोशिश है कि हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में बीज, चारे और पानी की कमी की वजह से लोगों को परेशानी न हो।’
उन्होंने लोकपाल विधेयक के मसौदे को राज्य सभा में पारित करवाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग मांगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिशें सरकार जारी रखेगी।
9वीं बार लाल किला पर ध्वजारोहण करने वाले मनमोहन सिंह ने कहा कि पिछले आठ सालों के दौरान सरकार का यह प्रयास रहा है कि वह अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाए ताकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। आज देश का हर पांच में से एक घर जॉब कार्ड के जरिए मनरेगा से फायदा उठाने का हकदार बना है। उन्होंने देश के विकास में किसानों के अहम योगदान की सराहना की।
सरकार की पीठ थपथपाने के साथ ही प्रधानमंत्री ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कुपोषण पर सरकारी प्रयासों से लोगों को अवगत कराया। इंडस्ट्रीज की जरूरतों के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने और इंफ्रास्टक्चर डेवलप करने पर भी उन्होंने जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने अगले दो सालों में सभी घरों के बैंक खाते खोल जाने की भी बात कही ताकि बुजुर्गों की पेंशन, छात्रों की स्कॉलरशिप और मज़दूरों के मेहनतानों का भुगतान सीधे उनके खातों में हो सके।
उन्होंने अभी हाल में असम में हुई हिंसा की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से बड़ी संख्या में लोगों की ज़िन्दगी अस्त-व्यस्त हुई है। उन्होंने हिंसा से प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव मदद देने का वादा किया।