नई दिल्ली / कांग्रेस ने लैंड बिल पर मोदी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर इंटरनेट तक मोर्चा खोल दिया है। किसान महारैली से एक दिन पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार की पोल खोलने के लिए शनिवार को इंटरनेट पर ‘जमीन वापसी’ कैंपेन शुरू कर zameenwapsi.com साइट लॉन्च की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने कहा कि कि वेबसाइट जनता तक पहुंचने की कोशिश है और किसान इसमें अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे।
इस मौके पर लैंड बिल को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लैंड बिल को लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने मोदी सरकार के 5 ‘झूठ’ गिनाते हुए आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून में वे सारी बातें थीं, जिन्हें मोदी आज अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं।
जयराम रमेश ने कहा…
-मोदी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मुआवजे से संबंधित 13 कानूनों को संशोधन के जरिए यूपीए के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में जोड़ा है। सच्चाई यह है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में मुआवजा बढ़ाने और पुनर्वास की बात पहले से थी।
-मोदी लैंड बिल प्रभावित किसानों के पुनर्वास की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, जबकि 2013 के कानून में यह बात भी पहले से मौजूद थी।
-मोदी सरकार का दावा है कि यूपीए के भूमि अधिग्रहण कानून से 80 फीसदी किसानों की सहमति न मिलने के कारण रक्षा और सिंचाई की परियोजनाएं लटकीं। सच्चाई यह है कि 2013 का कानून रक्षा मंत्रालय को पूरी छूट देता है। सरकारी सिंचाई प्रॉजेक्ट्स के लिए अनुमति का प्रावधान नहीं है। यह व्यवस्था निजीकरण और पीपीपी मॉडल पर लागू होती है।
-मोदी दावा कर रहे हैं कि खेत मजदूरों को कानून में शामिल किया गया है। इससे 30 करोड़ खेत मजदूरों को रोजगार मिलेगा। जबकि सच्चाई यह है कि 2013 के कानून में हर प्रभावित परिवार के लिए रोजगार का प्रावधान किया गया है।
