दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हड़ताल कर रहे दिल्ली के सफ़ाई कर्मचारियों के संबंधित करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर दिल्ली को पर्याप्त पैसा न देने का आरोप लगाया है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली निवासियों के केंद्र सरकार को एक लाख तीस हज़ार करोड़ का राजस्व मिलता है लेकिन दिल्ली प्रशासन को इसके बदले में केवल 21000 करोड़ दिया जाता है जिससे दिल्ली के निवासियों के दिक्कते झेलनी पड़ रही है.
केजरीवाल ने एमसीडी के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, “आज 31 मई तक का आपका जितना वेतन बनता है उसका पैसा मैं एमसीडी को दे रहा हूँ.”
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एमसीडी कर्मचारियों को वेतन ना दिए जाने के पीछे राजनीति कारण हैं. केजरीवाल ने कहा, “एमसीडी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कर्मचारियों को सैलरी ना दी गई हो. लेकिन हमारी सरकार आते ही पैसे कैसे ख़त्म हो गए?”
केंद्र से जंग फिर तेज़
जहाँ एक ओर केजरीवाल केंद्र के ख़िलाफ़ अपने संबोधन में आरोप लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एमके मीणा को दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) का अतिरिक्त काम दिया है.
एमके मीणा दिल्ली पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर हैं. दिल्ली की सरकार एसीबी चीफ़ के पद पर एसएस यादव की नियुक्ति चाहती थी.
आम आदमी पार्टी ने उप राज्यपाल के एमके मीणा को एसीबी की कमान देने पर सवाल उठाए हैं.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने ट्वीट किया, “क्या सीएनजी घोटाले की फ़ाइल खुलने के डर से एसीबी के नए चीफ़ की नियुक्ति की जा रही है?”
केंद्र सरकार दे पैसा
एमसीडी कर्मचारियों के संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “यदि केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे?”
केजरीवाल ने एमसीडी के भीतर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए कहा कि एमसीडी का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया. एमसीडी के कर्मचारी केजरीवाल के ख़िलाफ़ धरना-प्रदर्शन कर रहे थे.
केजरीवाल ने कर्मचारियों से सवाल किया, “नगर निगमों पर बीजेपी का नियंत्रण है तो फिर आपको किसके ख़िलाफ़ धरना देना चाहिए. यदि आगे सैलरी ना मिले तो बीजेपी के दफ़्तर के बाहर प्रदर्शन करना.”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, “अगली बार सैलरी ना मिले तो मोदी के घर के बाहर प्रदर्शन करें. मोदी मंगोलिया को इतना पैसा दे सकते हैं तो आपको सैलरी भी दे सकते हैं.”
