ये अंतरिम बजट ही नहीं देश की विकास यात्रा की गाड़ी है

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये अंतरिम बजट ही नहीं देश की विकास यात्रा की गाड़ी है। देश बदल रहा है और इसका श्रेय देशवासियों को जाता है।
-सेक्सन 80 (1) बीए के तहत मौजूद सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट लाभ को एक साल यानी 2019-20 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
-बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए किया गया।

-6.5 लाख रुपए तक सालाना आय वाले यदि इवेस्टमेंट प्रुफ सबमिट करते हैं, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

-स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया।
3 करोड़ मध्यम वर्गी लोगों को होगा लाभ।
– *5 लाख रुपए तक सलाना आय वालों को टैक्स से राहत।*

-वित्तमंत्री ने भारत सरकार की ओर से टैक्स पेयर का शुक्रिया अदा किया।

-स्किल इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने ट्रेनिंग ली है और अपनी आय को बेहतर किया है।

-फिसिक्ल डिफिसिट आने वाले वर्ष में जीडीपी का 3.4 फीसदी हिस्सा का लक्ष्य रखा गया है।

-वर्ष 2030 के लिए समुद्र और कोस्टलाइन सरकार का विजन होंगे।

-वर्ष 2017-28 में डायरेक्ट इनकम टैक्स कलेक्शन में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
-क्लिन और ग्रीन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

-अगले पांच साल में हमारी अर्थ व्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी। जबकि 8 सालों में हमारी अर्थ व्यवस्था 10 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी।

-मध्यम वर्ग पर टैक्स बोझ कम करना प्राथमिकता है।

-ग्रामिण सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ रुपए।

-औसत मासिक टैक्स कलेक्शन 97,100 करोड़ रुपए है।

-जनवरी 2019 में जीएसटी क्लेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है।
जीएसटी लगातार कम हुई है, जिससे कंज्यूमर्स को 80 हजार करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली ज्यादातर चीजें 0 से 5 फीसदी के बीच हैं।
इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

-टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हुई
बजट स्पीच के दौरान पीयूष गोयल ने फिल्म उरी का जिक्र किया।

-सभी रिटर्न 24 घंटे में भरे जा सकते हैं।
टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है।

-34 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं।
सरकार की योजना है अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाएंगे। पिछले 5 साल 34 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं।
मोबाइल डेटा का इस्तेमाल पिछले 5 सालों में 5 गुना बढ़ा है।

-रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

-3 लाख करोड़ रुपए देश की सुरक्षा के लिए दिए गए।

-राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है। हम ओआरओपी पर 35 हजार करोड़ खर्च चुके हैं।

-सरकार ने मौजूदा आरक्षण, जो एसटी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, उसे बरकरार रखेगी। गरीबों के लिए शैक्षिण संस्थानों में और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का आरक्षण दिया गया है।
एमएसएमई को 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा।

-उज्जवला योजना के तहत दो करोड़ और मुक्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
10 करोड़ कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना।
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना को मिली मंजूरी, 15 हजार रुपए प्रति माह कमाई वालों को मिलेगा योजना का लाभ।
ऑर्गेनाइज्ड लेबर्स के लिए पेंशन स्कीम का ऐलान।
स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए जरूरत पड़ने पर दिए जाएंगे।
10 करोड़ असंगठित कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलेगा।
वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू किया जाएगा। 21 हजार सैलरी वाले मजदूरों को 7 हजार का बोनस मिलेगा।
ग्रेच्यूटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।
पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कर्च मिलेगा
श्रमिकों के वेतन में 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
किसान क्रेडिट कार्ड की अर्जी को सरल किया जाएगा
2 फीसदी ब्याज की छूट किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अब एनिमल हसबेंडरी वाले किसानों को भी मिलेगी
किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी।
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का एलान किया। गायों को लेकर ये आयोग काम करेगा।
पीयूष गोयल ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा दोहराया
किसानों की दिक्कत दूर करने का काम इस सरकार ने किया है।
मनरेगा के लिए साल 2019-20 में 60 हजार करोड़ रुपए का आवंटन
11 लाख 68 हजार करोड़ रुपए का फसली लोन दिया जा चुका है।
20 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
2018 से लागू होगी स्कीम। जल्द ही किसानों के खाते में पहुंचेगी रकम।
2 हजार रुपए की किश्तों में मिलेगा पैसा। 100 फीसदी पैसा केंद्र सरकार देगी। 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा।
छोटे किसानों को इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। 12 करोड़ किसान परिवार को इससे सीधा लाभ मिलेगा।
पीएम किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन है। उनको 6 हजार रुपए प्रति वर्ष डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलेगा।
सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 50 फीसदी अधिक निर्धारित किया है।
पीयूष गोयल- देश में 21 एम्स काम कर रहे हैं, 14 की घोषणा हो साल 2014 के बाद हो चुकी है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था है।
गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए साल 2018-19 में 1,70,000 करोड़ रुए का खर्च किया गया है।
143 करोड़ एलईडी बल्ब दिए जा चुके हैं। जिससे बिजली का बिल कम हुआ है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक लाखों लोगों का इलाज हो चुका है।
हमारी सरकार ने जो कहा वह पूरा किया। गांव के लोगों को शहर जैसी सेवा देने पर जोर दिया है।
मार्च 2019 तक सभी इच्छुक लोगों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा।
गरीबों के लिए भी 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई।
वित्तमंत्री- लगभग 5.45 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं।
सरकार बैंकों की स्तिथि मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया।
वित्तमंत्री ने कहा- भारत विकास की पटरी पर दौड़ रहा है।
आज बैंक कर्ज वसूल कर पा रहे हैं। जो पैसे नहीं दे रहे थे वह कर्ज चुका रहे हैं या फिर दूसरे काम कर रहे हैं।
हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए हैं।
हमने एनपीए कम करने पर जोर दिया, क्लिन बैंकिंग की दिशा में कदम उठाया है।
पीयूष गोयल- हम जीएसटी लेकर आए, साथ ही अन्य टैक्सों में भी सुधार किए हैं। पहले छोटे कारोबारी को ही टैक्स की चिंता होती थी, अब बडे़ कारोबारियों को भी इसकी चिंता होती है।
पीयूष गोयल- हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की ही कमर तोड़ दी है।
पीयूष गोयल ने कहा- वित्तीय घाटे को 6 फीसदी नीचे लाया गया है। वित्तीय घाटा अभी जीडीपी का 2.5 फीसदी है।
वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया।
मनीष तिवारी ने कहा, ‘आज सुबह से सरकार के सुत्र मीडिया हाउस को बजट के प्वाइंटर भेज रहे हैं। अगर ये बातें वित्तमंत्री के भाषण में मौजूद रहीं, तो इसे एक लीक माना जाएगा। जो बजट सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है।’
केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिम बजट 2019 को मंजूरी दे दी है।
कुछ ही देर में अंतरिम वित्तमंत्री पीयूष गोयल संसद में बजट पेश करेंगे।
बजट में किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। इसके साथ ही रेलवे के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है।
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘सरकार इस बजट में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोकलुभावन स्कीम पेश करेगी। जो बजट सरकार पेश करेगी वह जनता को लाभ नहीं पहुंचाएगा। आज केवल जुमला बाहर आएगा। उनके पास इन स्कीम को लागू करने के लिए सिर्फ 4 महीने ही होंगे।’
केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद संसद भवन पहुंच चुके हैं।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा, ‘पिछले पांच बजट किसानों को समर्पित थे, सरकार का छठा बजट भी किसानों के लिए ही होगा, बजट में उन्हें सशक्त बनाने पर बल दिया जाएगा।’
बजट 2019 से पहले शेयर मर्केट में तेजी बरकरार है। 55 की तेजी के साथ खुलने के बाद सेंसेक्स 10.17 बजे 155 अंकों की बढ़त के साथ 36,408.13 अंक पर पहुंच गया है।
बजट से पहले संसदीय बैठक के लिए वित्तमंत्री संसद भवन पहुंच चुके हैं।
राज्य रेल मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा, ‘जिस तरह से सरकार ने सीसीटीवी कैमरा से लेकर वाईफाई तक के लिए रेलवे में निवेश बढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आगे भी रेलवे में निवेश बढ़ाती रहेगी।’
बजट ब्रीफकेस के साथ वित्तमंत्री अरुण जेटली संसद भवन पहुंच चुके हैं। 11 बजे वित्तमंत्री अंतरिम बजट 2019 पेश करेंगे।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बार वित्तमंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करने के लिए संसद भवन को रवाना हो गए हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरिम बजट 2019 को मंजूरी दे दी है।
सरकार इस बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या मिनिमम इनकम स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके तहत सभी नागरिकों को हर महीनें एक तय रकम प्रदान की जाएगी।
संसद भवन में प्रिंटेड बजट की सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी है।
बजट पेश करने से पहले अंतरिम वित्तमंत्री पीयूष गोयल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे।
बजट की प्रिंटेड कॉपी की सुरक्षा जांच की जा रही है। जांच के बाद इसे लोकसभा में ले जाया जाएगा, जहां पीयूष गोयल इसे पेश करेंगे।
आज सुबह 11 बजे अंतरिम वित्तमंत्री पीयूष गोयल बजट 2019 पेश लोकसभा में पेश करेंगे।
संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का मूल मंत्र है, ये मंत्र अंतरिम बजट 2019 ने भी नजर आएगा।
बजट से पहले शेयर मार्केट बढ़त के साथ खुला है। सेंसेक्स 55 अंकों की बढ़त और निफ्टी 20 अंकों की बढ़ के साथ खुला है। इससे पहले गुरुवार को भी सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ था।
सुबह 10 बजे बजट पर बैठक होगी, जहां अंतरिम बजट 2019 को कैबिनेट संसद में मंजूरी दी जाएगी।
अंतरिम वित्तमंत्री पीयूष वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं। वहीं बजट 2019 से जुड़े सभी दस्तावेज संसद पहुंच चुके हैं। वित्तमंत्री 11 बजे बजट 2019 लोकसभा में पेश करेंगे।
अंतरिम बजट से ठीक पहले वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने राजकोषीय लक्ष्य को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा है कि यदि सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए लोकलुभावन घोषणाएं की तो राजकोषीय घाटे का दबाव बढ़ेगा। वह लगातार दूसरे साल अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे।
मार्च में पूंजी खर्च और बिल भुगतान के बावजूद उम्मीद है कि सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के बजटीय लक्ष्य 3.3 फीसदी को पूरा कर लेगी।
आजादी के बाद देश में अब तक 14 बार अंतरिम बजट पेश हो चुका है। आज 15वीं बार देश में अतंरिम बजट पेश होगा। इसे लेखानुदान बजट भी कहा जाता है जिसके तहत एक सीमीत समय के लिए जरूरी खर्चे के लिए बजट पेश कर ती है। एनडीए सरकार की तरफ से अंतिम बार 2004 में जसवंत सिंह ने बजट पेश किया था।
चूंकि आज बजट पेश होना है। इसलिए शेयर मार्केट गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ है। गुरुवार को सेंसेक्स 36,257 के स्तर पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 179 अंक के उछाल के साथ 10,831 पर बंद हुआ।
अंतरिम बजट के बाद चुनाव होने होते हैं, इसलिए सरकार इस बजट को चुनावी दांव मानती है। यूपीए-2 की ओर से साल 2014 में अंतरिम बजट पेश किया गया था। इस बजट में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने बड़ा चुनावी दांव खेला था। उन्होंने महिलाओं से लेकर मध्यवर्ग और सैनिकों तक के लिए कई लुभावनी घोषणाएं की थी।
वहीं यूपीए-1 के तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2009 में अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में फ्लैगशिप योजनाओं जैसे मनरेगा आदि का ऐलान किया गया था।
बता दें कि 2016 तक रेल बजट अगल से पेश किया जाता था। मौजूदा सरकार ने इस परंपरा को तोड़ते हुए रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया है। रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा 92 साल पुरानी थी। इस बार की रेल बजट अंतरिम बजट के साथ ही पेश होगा।
हर साल बजट वित्तमंत्री पेश करते हैं। चूंकि केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली इस वक्त अमेरिका में अपने इलाज के लिए गए हुए हैं, इसलिए पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अंतरिम वित्तमंत्री के रूप में पीयूष गोयल आज बजट पेश करेंगे। बता दें कि 21 जनवरी को हलवा रस्म के बाद बजट की छपाई का काम शुरू कर दिया गया था।