दिल्ली विधानसभा के मंगलवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में राजधानी के खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो दिल्ली वह पहला शहर होगा जहा वॉलमार्ट और टेस्को जैसी बड़ी कंपनियां अपने स्टोर की श्रृंखला शुरू करेंगी।
दिल्ली सरकार ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन का प्रारूप तो तैयार कर लिया है लेकिन वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों ने इसे शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने को लेकर कहा कि कानूनी राय ली जा रही है। यदि संशोधन पर केंद्र की राय हासिल करना जरूरी माना गया, तो संभव है कि आगामी सत्र में इसे नहीं भी पेश किया जाए। हालाकि दिल्ली सरकार के स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। अधिकारियों ने बताया कि नए कानून को लागू किए जाने पर छोटे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। किसानों व खरीदारों के बीच सीधा समझौता होगा। किसान क्या उगाएं और किस गुणवत्ता की चीज उगाएं तथा उनकी कीमत क्या हो, यह सबकुछ पहले ही इस समझौते में तय कर दिया जाएगा। इससे किसानों की आमदनी पर बाजार के उतार-चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तथा खरीदारों को भी गुणवत्ता की चीज मिल जाएगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेगुलेशन) (एमेंडमेंट) बिल, 2012 नाम से एक विधेयक तैयार किया है। विधानसभा की मंजूरी मिलने की सूरत में यह वर्तमान दिल्ली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेगुलेशन) एक्ट 1998 की जगह लेगा। नए कानून का प्रारूप केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए मॉडल एक्ट, 2003 के आधार पर बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि नए कानून के प्रारूप में विशेष मंडियों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि सरकार किसी भी वर्तमान मंडी को स्पेशल मार्केट अथवा स्पेशल कमोडिटी मार्केट के तौर पर अधिसूचित कर सकती है। यहा पर खास किस्म के उत्पाद का ही कारोबार होगा। सरकार ने प्रस्तावित कानून में कॉन्ट्रेक्ट फार्मिग का भी प्रावधान किया है। इसके तहत किसानों व खरीदारों के बीच सीधा समझौता भी हो सकेगा।