पदोन्नति में आरक्षण का संशोधित बिल राज्यसभा में पेश करने के विरोध में सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने 18 लाख राज्य कर्मचारियों से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। राज्य के कर्मचारी शुक्रवार से जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे।
आरक्षण के विरोध में विधान भवन के सामने चल रहे आंदोलन में दुबे ने कहा समिति ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है और हड़ताल में शामिल होने के लिए राज्य कर्मचारियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि
आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया है। प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध में सर्वजन हिताय संघर्ष समिति ने गुरुवार को लखनऊ में एक बड़ी रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। आरक्षण विरोधी कर्मचारियों ने भाजपा और कांग्रेस को चेतावनी दी है कि अगर 117वें संविधान संशोधन को पारित करने में जल्दबाजी की गई या इसे गलत तरीके से पारित किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विरोध कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि प्रोन्नति में आरक्षण संबंधी विधेयक को वापस लिया जाए। जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
उधर, राज्य कर्मचारियों के अन्य संगठनों ने हड़ताल पर न जाने की बात कही है। इससे शुक्रवार से हड़ताल पर कर्मचारियों के चले जाने का दावा दुविधा में फंस गया है।
चार घंटे अतिरिक्त काम करेंगे
जवाब में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने चार घंटे अतिरिक्त कार्य करने का एलान किया है। समिति पदाधिकारियों का मानना है कि जब कार्य बहिष्कार का कोई असर नहीं पड़ा तो ऐसे ही हड़ताल का भी कोई असर नहीं पड़ेगा।