फेयरफैक्स के सीओओ बोले, आईडीबीआई में वैश्विक पहुंच वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सल बैंक बनने की क्षमता

मुंबई, 13 नवंबर, 2026। कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का 52,878 करोड़ रुपये में आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का रास्ता खोल सकता है। सरकार के स्वतंत्र मूल्यांकन मानक से अधिक की बोली लगाकर यह सौदा हासिल करने वाली कंपनी की योजना बैंक को बैंकिंग, बीमा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में सक्रिय एक विविध वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में विकसित करने की है। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी।
अरबपति निवेशक प्रेम वत्स के नेतृत्व वाली फेयरफैक्स ने वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में 60.72 प्रतिशत नियंत्रण हिस्सेदारी के लिए 81 रुपये प्रति शेयर की पेशकश की। यह सरकार के 75.99 रुपये प्रति शेयर के बेंचमार्क मूल्यांकन से अधिक थी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि यह पेशकश सरकार के मूल्यांकन से बेहतर रही।
यह कीमत 31 मार्च 2026 तक आईडीबीआई बैंक की 51.85 रुपये प्रति शेयर की नियामकीय बुक वैल्यू से 56 प्रतिशत अधिक थी। इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व और डिफर्ड टैक्स एसेट्स को शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह 18 मई को बैंक के 70.38 रुपये के क्लोजिंग शेयर भाव से भी करीब 15 प्रतिशत अधिक थी। यह अंतिम बोली आमंत्रित किए जाने से पहले का आखिरी कारोबारी दिन था।
लोगों ने बताया कि बोली की घोषणा के बाद से शेयर बाजार में आईडीबीआई बैंक के शेयर पेशकश मूल्य से नीचे कारोबार कर रहे हैं। विनिवेश को लेकर अनिश्चितता कम होने के साथ शेयर का भाव बैंक के वास्तविक मूल्य के करीब पहुंचा है।
लोगों के मुताबिक, विनिवेश की प्रक्रिया सरकार ने अपने ट्रांजेक्शन एडवाइजर के माध्यम से वैश्विक, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत पूरी की। सभी संभावित बोलीदाताओं का भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फिट एंड प्रॉपर आकलन किया। इसमें योग्य पाए गए निवेशकों की विस्तृत जांच-पड़ताल भी की गई।

आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की नीतिगत रूपरेखा केंद्रीय बजट 2016-17 और 2021-22 में पेश की गई थी। इसकी औपचारिक बिक्री प्रक्रिया अक्टूबर 2022 में शुरू हुई। यह कदम बैंक के लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय संकट के बाद उठाया गया। मई 2017 से मार्च 2021 तक बैंक आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क के तहत रहा। इस दौरान सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बैंक में बार-बार पूंजी डालनी पड़ी।
विनिवेश में नीति आयोग की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों पर लोगों ने कहा कि नीति आयोग ने बैंक की बिक्री की कोई सिफारिश नहीं की थी। आईडीबीआई बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, न कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू)। नीति आयोग से केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची तैयार करने को कहा गया था।
नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत से जुड़े संभावित हितों के टकराव के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांत कभी भी विनिवेश की सिफारिश करने वाली किसी सरकारी समिति का हिस्सा नहीं थे। कांत ने 2022 में नीति आयोग छोड़ा था और इसके तीन साल बाद 2025 में फेयरफैक्स से जुड़े थे।
फेयरफैक्स के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) पीटर क्लार्क से इस संबंध में प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि कंपनी की नीति के तहत वह अपने किसी भी जारी लेनदेन पर टिप्पणी नहीं करती।
हालांकि, उन्होंने कहा, “हमारा मानना है कि आईडीबीआई में वैश्विक पहुंच वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सल बैंक बनने की क्षमता है। इससे भारत का क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात बढ़ाने में मदद मिलेगी और आम नागरिकों के जीवन में बदलाव आएगा।”
पहले उल्लेख किए गए लोगों के मुताबिक, प्रस्तावित अधिग्रहण से फेयरफैक्स को आईडीबीआई बैंक का प्रबंधन नियंत्रण मिल जाएगा। वहीं, सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की संयुक्त रूप से 34 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी। दोनों बैंक की भविष्य की विकास यात्रा में भागीदार बने रहेंगे।
बैंक का नियंत्रण हासिल करने के अलावा फेयरफैक्स की योजना गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस और फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स की आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज में हिस्सेदारी को भी आईडीबीआई बैंक के साथ जोड़ने की है। इससे एक एकीकृत वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है, जो भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्थापित बैंकिंग समूहों को टक्कर दे सकेगा।
निवेशक की रणनीति आईडीबीआई बैंक के बैंकिंग नेटवर्क और ग्राहक आधार का इस्तेमाल कर बीमा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग करने की है। इससे बैंक के रेवेन्यू के स्रोत बढ़ेंगे और भारत के तेजी से बढ़ते वित्तीय सेवा बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत होगी।
वित्तीय संकट से रणनीतिक संपत्ति तक का सफर
आईडीबीआई बैंक का बदलाव इस सौदे की पृष्ठभूमि को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
बैंक मई 2017 से मार्च 2021 तक करीब चार साल RBI के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क के तहत रहा। इस दौरान उसकी एसेट क्वालिटी लगातार खराब हुई और पूंजी की कमी का सामना करना पड़ा। इस अवधि में सरकार और एलआईसी को बैंक को कई बार पूंजी सहायता देनी पड़ी।
इसके बाद बैंक ने वापसी की और मुनाफे में आ गया। पिछले वित्त वर्ष में उसने करीब 9,000-10,000 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया।
बैंक के इस बदलाव के बाद उसके निजीकरण के औचित्य को लेकर भी सवाल उठे हैं। खासकर तब, जब बैंक अब मुनाफे में है और उसकी पूंजी स्थिति भी पहले से बेहतर हो चुकी है।
लोगों ने बताया कि सरकार का तर्क है कि आईडीबीआई की बेहतर वित्तीय स्थिति और फेयरफैक्स के मौजूदा ग्राहक आधार तथा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर एक व्यापक वित्तीय सेवा नेटवर्क तैयार करने का अवसर है। इसका मकसद बैंक को केवल एक स्वतंत्र कर्जदाता के रूप में चलाने के बजाय उसे एक बड़े वित्तीय सेवा समूह के रूप में विकसित करना है।
फेयरफैक्स को उत्तरी अमेरिका और भारत में विनियमित वित्तीय कारोबार का चार दशक से अधिक का अनुभव है। कंपनी ने भारत में 2001 से निवेश करना शुरू किया था। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में उसके निवेश में आईसीआईसीआई बैंक, ग्रीस का यूरोबैंक, मिस्र का सीआईबी बैंक और बैंक ऑफ आयरलैंड शामिल हैं।

भारत में फेयरफैक्स ने 2018 में सीएसबी बैंक में निवेश किया था। उस समय बैंक भारी-भरकम खराब कर्ज और पूंजी की जरूरत से जूझ रहा था। फेयरफैक्स के मुताबिक, उसने बैंक में पूंजी लगाई, टेक्नोलॉजी और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया, कर्मचारियों को बनाए रखने के साथ उन्हें प्रशिक्षित किया और बैंक के बोर्ड को मजबूत किया। इसके बाद से सीएसबी बैंक ने हर तिमाही मुनाफा दर्ज किया है।
फेयरफैक्स ने 2001 में आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की शुरुआत में भी अहम