कमल हासन की फिल्म ‘विश्वरूपम’ की रिलीज को लेकर छिड़े विवाद के मामले में अब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करेगी। सरकार ने फिल्म के सिनेमाटोग्राफ एक्ट की समीक्षा करने के लिए आठ सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई है। इस समीक्षा के बाद फिल्म को पूरी तरह से बेदाग साबित कर दिया जाएगा। हालांकि फिल्म को तमिलनाडु में भी हरी झंडी मिल गई है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस मुद्दे पर आठ लोगों की एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी सिनेमाटोग्राफ एक्ट और फिल्म सर्टिफिकेशन के मुद्दों को देखेगी और उसकी समीक्षा कर उसमें बदलाव सुझाएगी।
इस कमेटी के अध्यक्ष पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मुकूल मुद्गल होंगे। कमेटी में शर्मिला टैगोर और जावेद अख्तर भी शामिल किए गए हैं। कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
गौरतलब है कि ‘विश्वरूपम’ के अलावा कई फिल्मों को इस तरह के विवादों का सामना करना पड़ा है जिसको देखते हुए सरकार ने ये कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस बारे में पिछले हफ्ते सुचना प्रसार मंत्री मनीष तिवारी ने कहा था कि सेंसर बोर्ड से फिल्में पास होने के बाद भी सिनेमाटोग्राफ एक्ट को दोबारा से देख लेना चाहिए। ताकि बाद में फिल्म रिलीज में इस तरह की दिक्कतें न आएं।
बताया जाता है कि सात फरवरी को फिल्म तमिलनाडु में रिलीज होने जा रही है। कमल हासन ने कोर्ट में दायर की गई अपनी अर्जी वापस ले ली है।