नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने नक्सलियों द्वारा बच्चों का मुखबिर और संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर चिंता जताई है। इस संस्था की दक्षिण एशिया की निदेशक मीनाक्षी गागुली ने कहा कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है जो बहुत गंभीर बात है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा करके दर्जनों स्थानीय कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों से बात करने के बाद गागुली ने कहा कि वह मानती हैं कि देश के उन हिस्सों में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए स्थिति बहुत गंभीर है। माओवादी बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बच्चों की भर्ती कर रहे हैं, उनकी दलील है कि वे बच्चों को अपने सिद्धात से अवगत करा रहे हैं इसके बाद जब ये बच्चे सोलह साल के हो जाएंगे तब इनका लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे। हम इसका विरोध करते हैं।
बिटविन टू सेट्स ऑफ गंस
अटैक्स ऑन सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स इन इंडियाज माओविस्ट कंफ्लिक्ट्स नाम की गागुली की रिपोर्ट जल्द ही जारी होगी। उनका कहना है कि जो लोग इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं वे भी पुलिस और नक्सली दोनों के बीच फंसे हुए हैं।
नक्सल प्रभावित इलाकों में शहीदी सप्ताह का असर
नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन शनिवार को छत्तीसगढ़ के सात जिले प्रभावित हुए। काकेर, दंतेवाड़ा, और नारायणपुर जिले के गावों में बंद का असर देखा गया। ग्रामीण इलाकों में बसें नहीं चलीं। राजनादगाव जिले के लगभग 65 गाव पूरी तरह बंद रहे। दहशत के मारे किसान खेतों में नहीं गए। दुकानें भी पूरी तरह बंद रहीं। कोंडागाव, बीजापुर और सुकमा जिलों के भी कुछ हिस्सों में आवागमन ठप रहा। झारखंड, उड़ीसा व बिहार, व महाराष्ट्र के भी नक्सल प्रभावित इलाकों में शहीदी सप्ताह का असर देखा गया। नक्सलियों ने 28 जुलाई से तीन अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि शहीदी सप्ताह के दौरान वे भविष्य की योजना बनाने के साथ अपना नेटवर्क भी मजबूत कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबल किसी अप्रिय घटना से निपटने को मुस्तैद हैं। काकेर के चारामा क्षेत्र में पहली बार नक्सली बैनर, पोस्टर मिलने से ग्रामीण दहशत का मौहाल है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी बंद से जनजीवन प्रभावित रहा। शहीदी सप्ताह के दौरान उड़ीसा में भी व्यापक असर के बीच तीन नक्सली गिरफ्तार हुए।