इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए राजनेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट के मुताबिक, सरकार लोगों की मनमानी पर अंकुश लगाने के बजाए आंखें मूंदे हुए है। नौकरशाह और राजनीतिक लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। देश में खास तौर पर यूपी को विदेशियों ने हजारों साल लूटा और आजादी के बाद आज भी यह लूट जारी है।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सिकंदरा (नोएडा) में प्लाट आवंटित के बाद उस रद करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के नाम पर निगम गरीब किसानों की जमीन लेकर उन्हें गरीबी के दलदल में धकेल रहा है। वहीं, कुछ अमीरों को बेजा ढंग से लाभ पहुंचाते हुए उनके काले धन की खपत कर उन्हें और अमीर बनाया जा रहा है।
लालफीताशाही के चंगुल में फंसकर औद्योगिक विकास का मंसूबा ध्वस्त होता जा रहा है। यह लोगों के साथ विश्वासघात और असंवैधानिक व मानवाधिकार विरोधी कार्रवाई है। सरकार आंखें मूंदे है। ऐसे अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कई मामलों में तो अदालत भी खुद को असहाय पाती है।
न्यायधीश अग्रवाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह मामले की जांच कराएं और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।