नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा लाए जा रहे फूड सिक्यूरिटी बिल को गरीबों के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि यह योजना गरीबों तक अनाज पहुंचाने वाली नहीं बल्कि उनकी थाली से अन्न छीनने वाली है।
उन्होंने कहा कि अभी अंत्योदय योजना के तहत 5 सदस्यों वाले हर गरीब परिवार को महीने में 35 किलो अनाज मिलता है। फूड सिक्यूरिटी बिल के तहत उस परिवार को हर महीने मात्र 25 किलो अनाज मिलेगा। यानी हर गरीब परिवार को हर महीने मिलने वाले अनाज में 10 किलो की कटौती होने वाली है।
उन्होंने समाचार चैनलों पर प्रसारित अपने वक्तव्य में कहा कि फूड सिक्यूरिटी बिल से आम लोगों पर वित्तीय बोझ भी बढ़ने वाला है। इसके अलावा मोदी ने यह भी कहा कि फूड सिक्यूरिटी बिल पौष्टिकता के लिहाज से भी उपयुक्त नहीं है। मिडडे मील की कसौटियों पर भी यह खरा नहीं उतरता। इससे पहले मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर इसकी खामियां गिनाईं। उन्होंने ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को पहले से भी कम भोजन देने की व्यवस्था कर अपनी पीठ थपथपा रही है। मोदी ने चिट्ठी में कहा कि प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा के जरिए गरीबों को दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होगी। उन्होंने संसद से इसे पारित कराने से पहले मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की है।
मोदी ने 7 अगस्त को भेजे पत्र में कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पहले से ही लाभ पाने वालों की संख्या तय कर दी है। उसके बाद राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है कि उसी सीमा में उनकी पहचान करें। इसके अलावा परिवार के हर व्यक्ति के लिए 5 किलो राशन सुनिश्चित किया गया है। यानी हर व्यक्ति को रोज महज 165 ग्राम भोजन मिलेगा, जबकि शारीरिक मेहनत करने वाले व्यक्ति को रोजाना 2500 कैलोरी की जरूरत होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी 180 ग्राम भोजन चाहिए।
