जयपुर। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक किरण माहेश्वरी नें उच्च एवं सर्वोच्च न्यायलयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पारित संविधान संशोधन विधेयक एक ऐतिहासिक पहल है। इससे न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी। वे राजस्थान विधानसभा में 121 वें संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि के लिए हो रही चर्चा में बोल रही थी। किरण माहेश्वरी नें कहा कि सर्वोच्च न्यायालय नें अपने ही एक निर्णय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्पूर्ण अधिकार स्वयं में निहित कर लिए थे। यह देश के संविधान का गंभीर अनादर था। अनुच्छेद 141 की अतिरंजित व्याख्या करके न्यायालय देश के कानून बनाने का काम करने लग गए है। विधायिका एवं कार्यपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण एक सामान्य वृति बन गई है। किरण माहेश्वरी नें कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार से जम्मू कश्मीर में राहत कार्यों पर प्रतिवेदन मांग रहा है। देश के संसाधन और बजट किन कार्यों पर लगाए जाएंगे, यह निर्णय करना चुनी हुई सरकारों का काम है, न्यायालयों का नहीं। उदयपुर में उच्च न्यायालय नें अम्बामाता योजना को निर्माण निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। यह योजना 1962 में नगर विकास प्रन्यास द्वारा विकसित की गई थी। क्या देश में कहां निर्माण हो एवं कहां नहीं हो, ये निर्णय न्यायालय करेंगे। यह कार्य जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का है।
किरण माहेश्वरी नें कहा कि आज देश में तीन लाख से अधिक के वाद न्यायालयों में लंबित है। उच्च न्यायालयों में 319 स्थान रिक्त है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीशों के पद रिक्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया चयन समिति तंत्र असफल रहा है। उच्च पदों पर नियुक्ति में जान पहचान एवं पक्षपात की गंभीर शिकायतों रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय में मेवाड़ वागड़ में कार्य कर रहे अधिवक्ताओं को न्यायाधीश बनने के अवसर ही नहीं मिले। नियुक्ति की नई प्रक्रिया से पारदर्शिता और समानता बढ़ेगी। किरण माहेश्वरी नें कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को इस साहसिक प्रयास के लिए बधाई देती हूँ। उन्हौंने अपनी सरकार के पहले 100 दिनों में ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लम्बे समय लंबित विधेयक को पारित करा कर अपनी क्षमता एवं देश हित के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। यह विधेयक शीघ्र लागु होना चाहिए।