बारां, 23 अगस्त। बीस सूत्री कार्यक्रम की जिला स्तर की द्वितीय स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक मंगलवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिला कलक्टर डॉ. एस.पी. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जुलाई माह तक की बिन्दुवार प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम, शहरी क्षेत्र के अल्प आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवास निर्माण, टीकाकरण, पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप के अंतर्गत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को प्रदान की गई सहायता, आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन, गरीब परिवारों को सहायता के अंतर्गत (गंदी बस्ती सुधार योजनान्तर्गत), पौधारोपण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पम्पसेटों के ऊर्जीकरण आदि बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में सभी अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरुप अर्जित उपलब्धियों के आंकड़ों का सही मिलान करते हुए प्रगति रिपोर्ट में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए। अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए।
हिंदी दिवस उत्साहपूर्वक मनाने के निर्देश
बारां, 23 अगस्त। जिला कलक्टर डॉ एसपी सिंह ने आगामी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य मे विभिन्न आयोजन करने एवं उत्साहपूर्वक मनाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग, साक्षरता, स्काउट, जिला पुस्तकालय, केन्द्रीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालयों के अधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखा है। पत्र के अनुसार इस अवसर पर विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, निबंध लेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिता, श्रुति लेखन, हिंदी टंकण प्रतियोगिता जैसे कई अन्य आयोजन करने तथा हिंदी के प्रति सम्मान दर्शाने व दैनिक व्यवहार में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग करने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम संबंधी बैठक 26 को
बारां, 23 अगस्त। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण रोकने हेतु लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की क्रियान्विति के संबंध में गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 26 अगस्त शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बृजेश गोयल ने बताया कि बैठक में सोनोग्राफी रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण तथा अधिनियम के प्रचार-प्रसार को लेकर चर्चा की जाएगी।
सितम्बर का गेहूं, जुलाई की चीनी आवंटित
बारां, 23 अगस्त। खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिले को सितम्बर माह के लिए 48 हजार 990 क्विंटल गेहूं आवंटित हुआ है वहीं जुलाई माह के लिए 194 मिट्रिक टन लेवी चीनी आवंटित की गई है। जिला रसद अधिकारी शंकर लाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में जिले में सहरिया परिवारों सहित कुल 53 हजार 482 क्विंटल गेहूं का उप आवंटन किया गया है। अतिरिक्त आवश्यक 4 हजार 492 क्विंटल गेहूं की विभाग से मांग की जा रही है। उधर उचित मूल्य दुकानदारों को 5 सौ ग्राम प्रति माह प्रति यूनिट के हिसाब से चीनी के वितरण का आदेश दिया गया है।
जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी
प्रभावितों तक पहुंचाया जा रहा राशन एवं खाने का सामान
( फ़िरोज़ खान )बारां, 23 अगस्त। जिले मे अतिवृष्टि से उत्पन्न हुई जल प्लावन की स्थिति से प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से बचाव कार्य के साथ ही प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य मुस्तैदी से किया जा रहा है। जिला कलक्टर डॉ एसपी सिंह ने बताया कि रविवार एवं सोमवार को छबड़ा, अटरू एवं छीपाबड़ौद के 16 गांवों के 1402 प्रभावितों तक खाद्य एवं राशन सामग्री पहुंचा कर तात्कालिक राहत प्रदान की गई। मंगलवार को इस कार्य में और तेजी लाई गई।
जिला कलक्टर ने बताया कि सोमवार तक इन गांवों में प्रभावितों को कुल 1050 सब्जी-पूड़ी पैकेट, 20 सहरिया किट, 968 लीटर केरोसीन व 5 हजार 125 किलोग्राम गेहूं वितरित किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी शंकर लाल के नेतृत्व में राहत सामग्री वितरण कार्य सुचारू रुप से चलाया जा रहा है। छबड़ा के पीपलिया जागीर, रींझड़ी, रींझा एवं बावड़ीखेड़ा गांवों में प्रभावितों तक 650 पूड़ी-सब्जी पैकेट पहुंचाए गए। राहत कार्यों में तेजी लाते हुए अटरू के सालपुर में 136, कवई में 7, रिछंदा में 125 प्रभावितों को गेहूं, केरोसीन एवं सहरिया किट के रुप में राशन सामग्री वितरित की गई। मंगलवार को हलगना, गगचाना, उदपुरिया, खोपर मोहम्मदपुरा के 451 प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। छीपाबड़ौद के गागोनियां में सरपंच के सहयोग से 40 प्रभावित परिवारों को 10-10 किलो आटा एवं अन्य राशन सामग्री वितरित की गई। क्षेत्रीय विधायक ने बमोरीघाटा, मोहम्मदपुरा, ताखा जागीर, बल्लूखेड़ी, मोंडकी आदि गांवों सहित पूरे क्षेत्र का दौरा किया एवं प्रभावित लोगों को सांत्वना दी। प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से त्वरित कार्यवाही करते हुए समय पर प्रदान की गई सहायता को लेकर आभार जताया। जिला कलक्टर ने बताया कि सभी प्रभावित गांवों में आवश्यकतानुसार राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। पानी उतरने के बाद प्रभावित इलाकों में जनजीवन सामान्य हो चला है। इसी बीच तात्कालिक राहत प्रदान करने के साथ ही नुकसान का आकलन भी करवाया जा रहा है। ग्राम सचिव बारिश में ढहे मकानों का सर्वे कर रहे हैं। फसलों के नुकसान का सर्वे भी जल्द ही किया जाएगा।
बारां व छबड़ा में हुई बारिश
जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष की मंगलवार शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार बारां में 39, छबड़ा में 33, छीपाबड़ौद में 5 व मांगरोल में 3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इस समय तक जिले के शेष इलाकों में बिलकुल भी बारिश नहीं हुई। इसी बीच नदी नालों में पानी के बहाव में उतार आया है। पार्वती पिकअप वियर 1.21, परवन पिकअप वियर 1.44 व परवन लिफ्ट प्रोजेक्ट 1.79 मीटर ओवरफ्लो चल रहे हैं।
प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील
जिला कलक्टर ने जिले वासियों से अपील की है कि वे पानी के बहाव क्षेत्र में जाने का खतरा मोल न लें। भले ही जिले में बारिश न हो लेकिन मध्यप्रदेश में भारी वर्षा के चलते जिले की नदियां उफान पर हैं। सावधानी बरतने एवं सतर्क रहने से जनजीवन को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। वर्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 07453-237081 पर दी जा सकती है।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की तिथि बढ़ाई
बारां, 23 अगस्त। अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्व मैट्रिक (कक्षा 1 से 10) एवं पोस्ट मैट्रिक कक्षा (11 व 12) छात्रवृत्ति आवेदन भरने की तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है।
जिला अल्पसंख्यक अधिकारी गिरजाषंकर मोठीस ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्याार्थियों द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत स्वीकृत 50 हजार रूपए तक छात्रवृत्ति राषि वालों को दस्तावेज अपलोड नहीं करने है इससे अधिक छात्रवृत्ति राषि वाले छात्रों को ही दस्तावेज अपलोड करने है। छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले छात्रों को अपने बैंक खाते से आधार कार्ड का लिंक कराना अनिवार्य है। इसके अभाव में छात्रवृत्ति बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं हो सकती है। छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात वह आवेदन अध्ययनरत संस्था में जम कराना होगा, अध्ययनरत संस्था द्वारा फोरवर्ड करने के तत्पष्चात ही आवेदन अल्पसंख्यक मामलात विभाग के पोर्टल पर आएगा। यदि कोई छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अल्पसंख्यक मामलात विभाग के पोर्टल पर सबमिट नहीं होता है तो स्वयं संस्थान प्रधान पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
फ़िरोज़ खान बारां राजस्थान