जयपुर, 17 नवंबर। जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेष्वरी ने पानी के अवैध बेचान, घरेलू पानी कनेक्षन के नाम पर पानी के व्यवसायीकरण और बिना अनुमति नलकूप खोदने जैसे कई विषयों पर अंकुष लगाने के एक उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें जलदाय, भूजल, नगर निगम, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों के अलावा जयपुर जिला कलेक्टर भी उपस्थित रहे।
शासन सचिवालय में अपने कक्ष में गुरुवार को आयोजित इस बैठक में यह तय किया गया कि जयपुर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो शहर भर में चल रहे सभी नलकूपों का सर्वे करेगी। सर्वे में अनुमति और गैर अनुमति प्राप्त नलकूप, पानी के हाइड्रेंट की जगह, टैंकरों के चक्कर समेत कई तरह के डाटा का संकलन किया जाएगा। बैठक में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार नलकूप खोदने वाली मषीनों को पंजीकरण सुनिष्चित करवाने पर चर्चा की गई। अपंजीकृत मषीनों को पंजीकृत करवाने के लिए समय देने पर भी विचार किया गया।
जलदाय मंत्री ने कहा सरकार का लक्ष्य आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति तक स्वच्छ और कम कीमत में पेयजल उपलब्ध कराना है। ऐसे में हमारी कोषिष है कि पानी के व्यवसायीकरण पर अंकुष लगे। उन्होंने कहा कि बैठक में उच्चाधिकारियों से बीसलपुर पानी से बॉटलिंग के जरिए कमाई करने वाले कारोबारियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार पेयजल के कारोबार से लोगों को ऊंची दर पर पानी मिल रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं कि सतही जल के कारोबार पर किसी भी सूरत में रोक लगे। इस संबंध में अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं।
श्रीमती माहेष्वरी ने कहा कि लोगों को कम कीमत में स्वच्छ पानी मिल सके इसकी व्यवस्था सुनिष्चित करने के लिए सरकार अधिकारियों के एक दल को अन्य राज्यों के अध्ययन के लिए भेजने पर भी विचार कर रही है। अन्य राज्यों के जल प्रबंधन में कोई नवाचार पंसद आया तो उसे राज्य में भी लागू किया जाएगा।
बैठक में जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री जेसी महान्ति, सचिव श्री संदीप वर्मा, जयपुर जिला कलेक्टर श्री सिद्धार्थ महाजन, नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हेमंत गेरा, केंद्रीय भूजल बोर्ड के निदेषक श्री पीआर परचुरे के अलावा संबंधित विभागों के मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिषाषी अभियंता स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
