पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के साथ विभिन्न नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवादों को अब राजस्थान की ओर से तीन अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले राज्यों की सिंचाई मंत्रियों की बैठक में उठाएगा। राजस्थान पानी की कमी के मामले में राज्य को विशेष श्रेणी में शामिल करने की भी मांग उठाएगा।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन बंसल की अध्यक्षता में दिल्ली में होने वाली इस बैठक में राज्य की ओर से सिंचाई मंत्री हेमाराम चौधरी शिरकत करेंगे। रावी और व्यास नदियों में से राजस्थान को 8.6 एमएएफ पानी मिलता है, लेकिन इसमें से 0.6 एमएएफ पानी पंजाब इस्तेमाल कर रहा है।
चौधरी ने बताया, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के द्वारा हिमालय की नदियों की योजना में राजस्थान लिंक भी प्रस्तावित है। यह मंजूर हुआ तो राज्य को हिमाचल की नदियों का पानी भी मिल सकेगा। राजस्थान सरकार ने इस बैठक की तैयारियों शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर आज सिंचाई मंत्री और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक से पहले मुख्यमंत्री खुद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से बात करेंगे।