किसान कांग्रेस ने बिजली निगम के एमडी को सौंपा ज्ञापन, सुनाई खरीखोटी
फ़िरोज़ खान
बारां 2 जून। किसान कांग्रेस ने षुक्रवार को बारां दौरे पर आए बिजली निगम के प्रबंध निदेषक आरजे गुप्ता को ज्ञापन देकर किसानों की समस्याएं बताई। साथ ही भ्रश्टाचार में लिप्त किसानों का कार्य नहीं करने वाले बिजली अधिकारियों को तुरंत हटाने की मांग की। जिलाध्यक्ष रमेष मीणा ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिनी सचिवालय के सभागार में बैठक ले रहे निगम के प्रबंध निदेषक गुप्ता को पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस दौरान मीणा ने कहा कि बारां जिला कृशि प्रधान जिला है। इसमंे विद्युत तार लाईनो में झूले हुये हैं। जहां पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। जिनमें अनेक लोग एवं मवेषी अकाल मौत मर चुके है। इन लाइनों के मेन्टीनेंस के नाम कई बार टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन अधिकारी व ठेकेदारों की मिलीभगत से लीपा-पोती करके बिल उठा लिये जाते है। लाइनें यथास्थिति में रहती है, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है एवं आये दिन बिजली कटौती की जा रही है। जिससे आम जनता परेषान है, बिजली प्रषासन मौन हैै। मीणा ने एमडी को बताया कि सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के नाम से योजना चलाई है। ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो के घरों में प्रकाष हो। लेकिन बारां जिले में यह योजना औपचारिक साबित हो रही है। जिसका उदाहरण किषनगंज के ख्यावदा गा्रम में देखने को मिला। जहां पर गिने-चुने लोगों को लाइने देकर कई पात्र लोगों को छोडकर आ गये और सबंधित ठेकेदार के प्रतिनिधि को अवगत कराने के बाद भी अभी तक उनको प्रकाष की व्यवस्था नहीं है। ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि जिले में ओबीसी व जनरल के कृशकों को कृशि कनेक्षन 2010 तक ही दिये गये है। बाकि किसानो को कृशि कनेक्षन दिये जाये। मीणा ने आरोप लगाया कि बारां अधीक्षण अभियंता कार्यालय में नियुक्त लिपिक देवेन्द्र ने भ्रश्टाचार की सीमा चरम सीमा तक पहुंचा दी है। एक ही फर्म को कई टेण्डर दिये जाते है। जबकि कहीं पर अनुचित रह जाती है जो न्याय सगंत नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में षामिल पूर्व पंचायत समिति जमनालाल मीणा ने कहा कि ए-द्वितीय बारां गा्रमीण में नियुक्त आषीश श्रीवास्तव द्वारा किसानों से लूट खसोट व अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इस बारे में उच्चाधिकारियों को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन ऐसे भ्रश्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। ज्ञापन में यह भी मांग की है कि जिले में सरकार द्वारा दी गई पूर्व में छूट को आज से एक माह के लिये और बड़ा दिया जाये। क्योंकि यहां किसान कृशि प्रधान जिला है और यहां आदिवासी लोग निवास करते है। मई माह में सीताबाडी महाकुंभ का मेला भरता है। इसे ध्यान में रखते हुये लेनदेन का कार्य उसके पश्चात् ही होता है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेष सचिव एसटी प्रकोश्ट षिवराज मीणा, जिला उपाध्यक्ष सुलतान मंसूरी, जिला सगंठन मंत्री हरीबल्लभ षर्मा, जिला सचिव जमना लाल, रामनिवास, अल्पसंख्यक प्रकोश्ठ के नासिर मीर्जा, बंषी महाराज, रामकेदार धाकड, मेघराज, मुकेष योगी आदि षामिल थे।