बीकानेर, 21 दिसम्बर। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विकेश खोलिया ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की जमीनों पर हुए अतिक्रमणों के मामलों को अधिकारी गंभीरता से लेते हुए अवैध कब्जाधारियाें के विरूद्ध तुरंत कार्यवाही करें।
खोलिया गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लागू विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक व जनसुनवाई में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की बैठक में अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि पर अतिक्रमण व अत्याचार आदि मामलों की नियमित समीक्षा हो तथा दर्ज प्रकरणों में हुई प्रगति कार्यवाही के बारे में आयोग को सूचित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग अनुसूचित जाति की भूमि पर कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ तुरन्त मामला दर्ज करवाकर पीड़ित को न्याय दिलवाएं। उन्होंने अनुसचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 संसोधित 2015 के तहत दर्ज मुकदमों के बारे में जानकारी ली और कहा कि एक्ट के अनुसार पीड़ित पक्ष को तय राशि तुरन्त जारी करते हुए राहत पहुंचाई जाए।
खोलिया ने गत चार वर्षों में विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियों की समीक्षा करते हुए, योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक का एक भी प्रकरण शेष नहीं होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने के प्रयास किए जाएं। उन्हाेंने पोप योजना के तहत लाभार्थियों को रोजगार दिलाने पर जोर दिया और कहा कि बैंकों को प्रेषित आवेदनों का एलबीओ फॉलोअप करें। उन्हाेंने बताया कि वर्तमान में पोप योजना के तहत 10 हजार रूपये अनुदान दिया जा रहा है, अब इसे 50 हजार रूपये कराने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेजा गया है। उन्होंने स्वीकृत आवेदनों पर शत प्रतिशत ऋण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति को आरक्षण एवं पदोन्नति तथा बैकलॉग की समीक्षा की और कहा कि कर्मचारियों व अधिकारियों को इसका समयबद्ध लाभ दिलाया जाए।
खोलिया ने गांवों में आधारभूत सुविधओं के लिए विस्तार के लिए लागू सम्बल ग्राम योजना में चयनित 20 गांवों में आवंटित बजट के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के माध्यम से 20 और गांवों के प्रस्ताव लिए जाएं। उन्होेंने बताया कि प्रत्येक गांव में आधारभूत सुविधा के लिए 10 लाख रूपये दिए जाते हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति योजना, समाज कल्याण द्वारा प्रदत अनुदान योजनाओं, समाज कल्याण व पंचायती राज द्वारा संचालित योजनााएं, राशन वितरण व खाद्य सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली, आंगनबाड़ी केन्द्र, कृषि विद्युत कनेक्शन आदि के बारे में जानकारी ली और इनसे अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बीकानेर की शिव कॉलोनी (अनुसचित जाति बस्ती) के नाले पर अवैध कब्जों को हटाकर नाले को सुचारू करने के निर्देश यूआईटी अधिकारी को दिए। सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक रूपाराम को पेंशन स्वीेकृत नहीं होने के मामले में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को इस बाबत आवश्यक कार्यवाही करते हुए पीड़ित को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के निजी सचिव रतन लाल अटल ने आयोग के पक्ष प्रस्तुत परिवेदनाओं को प्रस्तुत किया। बैठक में सहीराम दुसाद,अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) यशवन्त भाकर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. लालचंद कायल, नगर निगम के उपायुक्त राष्ट्रदीप यादव, अनुसूचित जाति आयोग सदस्य सुरजाराम नायक, अनुजानिगम के पीडी मदन लाल सियाग, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल.डी.पंवार, अधीक्षण अभियान्ता जलदाय विभाग दीपक बंसल, उप निदेशक कृषि डॉ.उदयभान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।