‘ग्राम स्वराज अभियान’ से जुड़े अधिकारी गंभीरतापूर्वक करें कार्य

केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री तथा अभियान के लिए नियुक्त केन्द्रीय पर्यवेक्षकों ने ली बैठक

बीकानेर, 18 अप्रैल। केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनरोद्धार तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में ‘ग्राम स्वराज अभियान’ की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में ग्राम स्वराज अभियान के लिए नियुक्त केन्द्रीय पर्यवेक्षक तथा जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार में उप सचिव शायला टायटस व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उपनिदेशक आर सी मीणा भी मौजूद थे।
इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि कि अभियान से जुड़े अधिकारी पूर्ण गंभीरता और संवदेनशीलता से कार्य करें, जिससे चयनित गांवों में केन्द्र सरकार के सात कार्यक्रमों से शत-प्रतिशत पात्र लाभांवित हो सकें। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल से प्रारम्भ हुआ यह अभियान 5 मई तक चलेगा। इस दौरान जिले के चयनित 31 गांवों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य एवं उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन-धन, प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति बीमा तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अलावा मिशन इंद्रधनुष के तहत सभी पात्र लोगों को लाभ देना है। इन योजनाओं से जुड़े अधिकारी, सभी गांवों में तय योजना के तहत कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार छूटे नहीं।
केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत बचे हुए परिवारों को शीघ्र गैस कनेक्शन जारी किए जाएं। ग्रामीणों को इसकी उपयोगिता के बारे में बताएं तथा गैस कनेक्शन वितरण के लिए आयोजित शिविरों में जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत चयनित गांवों में विद्युत कनेक्शन से कोई भी घर वंचित नहीं रहे। कनेक्शन के लिए आवश्यक सामान तथा संसाधनों की उपलब्धता, मांग के अनुरूप सुनिश्चित की जाए ताकि इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। चयनित गांवों में उजाला योजना के तहत एलइडी लाइट्स विक्रय के लिए ‘उजाला वैन’ का पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
श्री मेघवाल ने कहा कि उजाला योजना, केन्द्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना है। एलइडी बल्ब का उपयोग उपभोक्ताओं के लिए भी लाभदायक है। यह अधिक रोशनी देती है तथा इस पर आम बल्ब की तुलना में विद्युत उपभोग का खर्च भी कम होता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणो को इससे होने वाले फायदों के बारे में बताया जाए। बैठक में बताया गया कि अभियान के लिए चयनित गांवों में 9 वाट का बल्ब 70 की बजाय 50 रुपये में विक्रय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चयनित गांवों में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत अधिक से अधिक बैंक खाते खोले जाएं। रूपै कार्ड का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी बैंक शाखा में रूपै कार्ड पड़े नहीं रहें।
केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री ने कहा कि 31 गांवों में बैंक खातों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभांवितों की सूची उपलब्ध करवाई जाए। बीमा योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की बीमा का नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाए। आमजन को इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। उन्होंने मिशन इंद्रघनुष के तहत गर्भवती महिलाओं तथा 2 वर्ष तक के बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने बताया कि अभियान की शुरूआत 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस से हुई है। वहीं 18 अप्रैल को स्वच्छ भारत पर्व मनाया गया। अब 20 अप्रैल को उज्ज्वला पंचायत, 24 को पंचायत राज दिवस, 28 को ग्राम शक्ति अभियान, 30 को आयुष्मान भारत अभियान, 2 मई को किसान कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं अंतिम दिन 5 मई को आजीविका एवं कौशल विकास मेला आयोजित किया जाएगा।
केन्द्रीय पर्यवेक्षक तथा जनजातीय मंत्रालय में उप सचिव टायटस ने कहा कि अभियान के तहत चयनित गांवों में सातों योजनाओं की शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित की जाए। इन योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली जाए तथा इनका चिन्हीकरण करते हुए लाभांवित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान से संबंधित अपडेट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाए। सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, जिससे केन्द्र सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को लाभ हो सके।
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उपनिदेशक आर. सी. मीणा ने कहा कि अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा जमीनी स्तर पर इनसे हो रहे लाभ की जानकारी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसी उद्देश्य से 5 मई तक उनके द्वारा भी समय-समय पर चयनित गांवों का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी भी साथ रहेंगे। गुरुवार को केन्द्रीय पर्यवेक्षक जगदेववाला, खियेरां, गेरसर, राजपुरा हुड़ान तथा खिंचियां गांवों का दौरा करके अभियान की प्रगति समीक्षा करेंगे।
बैठक में डाॅ. सत्यप्रकाश आचार्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र चैधरी, उपनिदेशक कृषि डाॅ. उदयभान, उपनिदेशक सांख्यिकी दीपक गोस्वामी, जिला परिषद की अधीक्षण अभियंता संगीता सोलंकी, यशपाल पूनिया, इंडियन आॅयल काॅरपोरेशन के अखिलेश्वर कुमार सहित बैंक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

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