जयपुर/अजमेर । राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद की कोर कमेटी की बैठक में कई निर्णय लिये गयेे प्रदेष अध्यक्ष अनूप सक्सैना ने कहा कि मंत्रालयिक संवर्ग की वेतन विसंगतियो एंव अन्य मागों पर संगठन सरकार से आगामी वार्ता में निर्णायक वार्ता करेगा ।
प्रदेष कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र कुमार तीर्थाणी ने जानकारी दी कि कोर कमेटी की बैठक में संगठन को तहसील स्तर तक मजबूत करने, संभी जिलो में जिला अधिवेषन कराने, सदस्यता पूर्ण कराने, विभाग स्तर की समस्याओ के निराकरण हेतु संबंधित मंत्री व विभागाध्यक्षो से वार्ता कर समाधान करने, मांगो को पूरा नहीं किये जाने पर राज्य भर में आन्दोलन करने,सहित संगठनात्मक कई निर्णय लिये ।
प्रदेष महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने जानकारी देते हुये बताया कि बताया कि सरकार मंत्रालयिक सवंर्ग की मांगो पर गम्भीर नहीं है सरकार ने वेतन आयोग से पूर्व कमेठी का गठन कर सारी वेतन विसंगतियो का अध्ययन कर सातवां वेतन आयोग गठित किया लम्बे इंतजार के बाद कर्मचारियो को केन्द्र के समान मिलने वाले वेतन आयोग को गठित कमेटी की रिर्पोट के आधार पर कर्मचारियो पर लागू किया एंव वेतन विसंगतियो को जस का तस रखा बल्कि ओर विसंगतियो को बढाया संवर्ग के कर्मचारियो को पूर्व मे मिल रहा वेतन अनुसूची 5 में संषोधन कर कम कर दिया गया ।
मंत्रालयिक संवर्ग की प्रमुख मांगो यथाः सहायक प्रषासनिक अधिकारी की छठे वेतन आयोग की विसंगति को सुधारते हुये ग्रेड पे 4800 दी जाकर इस पद को राजपत्रित किया जाना तथा तदनानुसार अन्य पदो की ग्रेड पे में संषोधन कर सातवे वेतन आयोग का लाभ दिया जाना, वेतन आयोग का 1 जनवरी 16 से नगद भुगतान किया जाना, नई पेषन योजना को बंद कर पुरानी पेषन योजना लागू की जाना,सहित कई जायज ज्वलन्त मांगो को पूरा नहीं कर रही है वही सभी संगठनो कई बार बुलाकर केवल गंभीर होने का केवल दिखावा कर रही है तथा संवर्ग की मांगो पर तारीख पर तारीख का जामा पहनाने में लगी हुई है ।
