जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता मे शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों, बुजुर्गों को लेकर कई फैसले लिए गए हैं।
– कांग्रेस का घोषणापत्र राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज होगा, घोषणापत्र की प्रति मुख्य सचिव को सौंपी गई है। जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज ज्ञान विधि के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय समिति घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
– डिफॉल्टर के अलावा अन्य किसान भी लाभान्वित होंगे। जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। कर्ज माफी पर जल्द कमेटी का गठन होगा।
– वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 500 रूपए की जगह 750 रूपए कर दिया गया है।
– संविदाकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी का गठन होगा।
– *पंचायत चुनावों व नगर निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता की बाधा हटा दी गई है।*
– सरकारी लैटर पेड पर किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं होगा।
– *मेयर, सभापति और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होगा।*
– हरिदेव जोशी व डॉ. अबेडकर यूनिवर्सिटी फिर से होंगी शुरू।
– जवाबदेही व पारदर्शी सरकार के लिए एक्ट लागू होगा।
– सरकारी लेटर हैड पर नहीं होगा दीनदयाल उपाध्याय का फोटो, सिर्फ होगा अशोक स्तम्भ।
– रिफाइनरी का काम तेजी से होगा पूरा।
– मंत्री रोजाना 9:00 से 10:00 बजे तक जयपुर में जनसुनवाई करेंगे। जन समस्याओं की जानकारी लेने के साथ ही समाधान भी करेंगे।