कमठा मजदूर यूनियन बाड़मेर के अध्यक्ष लक्ष्मण बडेरा ने राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली को लिखे पत्र में बताया कि सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों के हित मैं लिया था ऐसा ही निर्णय मजदूरों के हित में लेकर मजदूरों की सहायता आवेदनों को तत्काल स्वीकृत कर मजदूरों को सहायता योजना का लाभ उपलब्ध करावे मजदूर नेता लक्ष्मण बडेरा ने कहा कि मजदूरों के कल्याणकारी योजना जो भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान जयपुर द्वारा संचालित होती है इनकी सारी योजनाएं लेबर सेस राशि से संचालित की जाती है जिसका राज्य सरकार के बजट पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता लक्ष्मण बडेरा ने कहा कि मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना मजदूर को बच्चे पढ़ाने हेतु मंडल मजदूरों को सहायता देता है इस मामले में 80 हजार से ऊपर बाड़मेर जिले के आवेदन पेंडिंग है जिसमें 27000 से अधिक आवेदन बाड़मेर जिले के पंचायत समिति में कार्यरत विकास अधिकारियों के पास और 5000 से अधिक श्रम विभाग के पास तथा 12,000 से अधिक ई मित्रों के पास इसी तरह मजदूरों ने आठवीं पास व 18 वर्षीय पुत्री की शुभ शक्ति के आवेदन जो पेश किए 12,000 से अधिक विभाग के पास में मजदूरो के विवाह सहायता के एक हजार आवेदन लम्बित 2015 से पड़े जिसे तत्काल बजट देकर मजदूरों को परेशानी से मुक्ति दिलावें | इसके लिए जयपुर में कार्यरत अधिकारी समय पर बजट नहीं देते ऐसी सूरत में बिना बजट के मजदूरों को इन योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिला इसी तरह मौत से जूझ रहे सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित मजदूरों के एक सौ से अधिक आवेदन सहायता राशि के अंदर इंतजार कर रहे हैं इसी तरह मजदूरों की मृत्यु होने के मामले में एक हजार आवेदन लंबित है मजदूर नेता ने बताया कि बाड़मेर जिले में मजदूरों द्वारा पेश योजना आवास आवेदनों में एक सौ करोड़ रूपये की जरूरत है इसलिए बाड़मेर जिला अकाल से प्रभावित है तथा बजरी बंद होने के कारण बेरोजगारी अत्यधिक है और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा समय पर बजट आवंटन नहीं करने के कारण मजदूरों को सहायता योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है श्रम मंत्री टीकाराम जूली को लिखे पत्र में लक्ष्मण बडेरा ने कहा कि मजदूरों के आवेदन लंबे समय से पेंडिंग है और उस पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है ऐसी सूरत में मजदूर यह चाहते हैं कि नई सरकार मजदूरों की योजनाओं में तत्काल बजट आवंटन करावे ताकि मजदूरों को उनके परिवार के पालन-पोषण में सहायता मिल सके तथा बनी हुई योजनाओं का लाभ मिल सके
