1. राजस्थान के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्ष 2013 में उनके कार्य में कुशलता बढ़ाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने बढिया कम्पनी का लेपटॉप प्रदान किया था जिसके लिए श्री गहलोत जी का सभी ने आभार माना।
2. 2013 में किए गए लेपटॉप वितरण के पश्चात नए पत्रकार भी अधिस्वीकरण नियम 1995 के अन्तर्गत अधिस्वीकरण के पात्र बने हैं और उन्हें लेपटॉप को छोडक़र अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अत: 2013 के बाद में अधिस्वीकृत घोषित पत्रकारों को लेपटॉप भी प्रदान किए जाएं ताकि उनकी कार्यकुशलता बढ़े।
3. वर्तमान में अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान रोडवेज से यात्रा करने की नि:शुल्क व्यवस्था है। निवेदन है कि यह व्यवस्था उनके एक सहयोगी (जीवनसाथी अथवा सहायक) के लिए भी उपलब्ध करावें।
4. सीनियर सिटीजन पत्रकारों हेतु जो पेंशन योजना श्री अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में लागू की गई थी, उसे पुन: लागू किया जाए। वसुन्धराजी के मुख्यमंत्रित्व काल में यह योजना बन्द करदी गई थी।
5. जो मासिक पत्र पत्रिकाएं अपने प्रकाशन के 15 अथवा अधिक वर्ष पूरे कर चुकी हैं और अधिस्वीकरण के अन्य सभी मापदण्ड पर खरी उतरती हैं तो उनके सम्पादक/ प्रतिनिधि को स्वतन्त्र या सामान्य पत्रकार के रूप में अधिस्वीकरण का लाभ दिया जाए।
6. जो समाचार पत्र नियमित अथवा विशेष अवसरों पर अपने अंक रंगीन छापते हैं उन्हें राजस्थान सरकार के सजावटी विज्ञापन श्वेत-श्याम अथवा रंगीन छापने हेतु आदेश प्रदान किए जाएं। वर्तमान में मात्र श्वेत-श्याम में ही विज्ञापन छापने के आदेश दिए जाते हैं जबकि दैनिक समाचार पत्रों को वही विज्ञापन रंगीन छापने के आदेश दिए जाते हैं।
7. साप्ताहिक, पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन की मात्रा बढ़ाई जाए व उन्हें टेण्डर आदि के विज्ञापन रोस्टर प्रणाली से छापने की अनुमति प्रदान की जाए।
8. विज्ञापन छापने की जो दरें डीएवीपी, दिल्ली द्वारा स्वीकृत हैं उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा भी लागू किया जाए। वर्तमान में राजस्थान सरकार की दरें डीएवीपी के मुकाबले आधी के आसपास हैं जो प्रति कॉलम सेन्टीमीटर के अनुसार हैं जबकि डीएवीपी की दरें प्रति वर्ग सेटीमीटर के आधार पर हैं।
निवेदन है कि उक्त सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ताकि लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ को राहत मिल सके।
– *उदयभान जैन, राष्ट्रीय महामंत्री, जैन पत्रकार महासंघ, जयपुर मो. 9414306696*