सरकार मजदूरों को आर्थिक सहायता देने में विलम्ब ना करें कमठा मजदूर यूनियन बाड़मेर के अध्यक्ष लक्ष्मण बडेरा ने राज्य के श्रम मंत्री व श्रम विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन श्रम आयुक्त तथा बाड़मेर जिले के कलेक्टरविश्राम मीणा को मेल भेजकर यह मांग की है कि कोविड 19 महामारी के दौरान सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों स्ट्रीट वेंडर व बीपीएल परिवरों को ₹2500 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था उसके बाद में कई लोगों को आर्थिक सहायता मिली लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में आर्थिक सहायता से लोग वंचित हैं इस विलम्ब का कारण सरकारी अधिकारियों की लापरवाही है मजदूर नेता लक्ष्मण बडेरा ने बताया कि 22 मार्च से मई 2020 तक 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार के अधिकारियों ने अभी तक सरकारी सहायता से वंचित लोगों को सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई है इससे उन लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज करना ज्यादा घातक हो सकता है मजदूर नेता लक्ष्मण बडेरा ने बताया कि राज्य सरकार ने मार्च महीने में आदेश जारी किया था कि जिन लोगों के खातों में सहायता राशि नहीं पहुंचेगी उनको जिला कलेक्टर कार्यालय के स्तर पर नगद सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा मगर जिला प्रशासन ने नगद राशि के भुगतान का भी कोई प्रबंध नहीं किया है इस कारण सहायता राशि से वंचित परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बडेरा ने एक सूची जिला प्रशासन और राज्य सरकार को प्रेषित करते हुए कहा कि आप तत्काल वंचित लोगों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराएं ताकि मजदूरों को कोरोना महामारी के दौरान काम धंधे जो चौपट हुए हैं उसकी वजह से उनको कुछ आर्थिक राहत मिल सके उसके साथ में ही मजदूर नेता लक्ष्मण बडेरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के अधिकारियों को तत्काल ही मजदूरों को आर्थिक सहायता दे देनी चाहिए थी लेकिन सरकार के अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए मजदूरों को आर्थिक सहायता देने में अनावश्यक विलंब किया है उसकी वजह से हजारों मजदूर परिवार आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिला कलेक्टर बाड़मेर व श्रम मंत्री व शासन सचिव श्रम आयुक्त और साथ में मजदूर नेता ने कहा है कि नगरपालिका बाड़मेर के अंदर काम कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर और शहर और गांव के अंदर बीपीएल परिवारों को भी खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें भी खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ दिया जाना चाहिए और इस मामले में सरकार के अधिकारियों को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए लोगों तक राहत पहुंचाने में तत्परता दिखानी चाहिए
