राजकीय कर्मचारियों के समान राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे स्केल रूल्स 1998 व राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे स्केल 2008 के अनुसार वेतन स्तरीकरण उसका समस्त राशि का भुगतान करें यह भी निर्देशित किया कि उक्त वेतन स्तरीकरण किए जाने के पश्चात अंतिम वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी की गणना कर भुगतान करें तथा यह भी निर्देश दिया कि वह प्रार्थी को उपार्जित अवकाश के बदले वेतन का भुगतान करें तथा उक्त राशि का भुगतान 6 % प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करें
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री खगेंद्र कुमार शर्मा ने श्रीमती कुसुम लता शर्मा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रबंध समिति श्री गुलाब कंवर ओसवाल बालिका माध्यमिक विद्यालय ,धान मंडी ,दरगाह बाजार ,अजमेर के सचिव व फीमेल एजुकेशन सोसायटी अजमेर जरिए सचिव को आदेशित किया कि प्रार्थना को राजकीय कर्मचारियों के समान राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे स्केल रूल्स 1998 व राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे स्केल 2008 के अनुसार वेतन स्तरीकरण उसका समस्त राशि का भुगतान करें यह भी निर्देशित किया कि उक्त वेतन स्तरीकरण किए जाने के पश्चात अंतिम वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी की गणना कर भुगतान करें तथा यह भी निर्देश दिया कि वह प्रार्थी को उपार्जित अवकाश के बदले वेतन का भुगतान करें तथा उक्त राशि का भुगतान 6 % प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करें उक्त निर्णय में यह भी आदेशित किया कि वह माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय जो कि श्री भगवान दास तोड़ी कॉलेज के मामले में दिया गया है उसके निर्देशों की पालना करें उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की नियुक्ति हेडमिस्ट्रेस के पद पर 17 जुलाई 19 को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर की गई थी प्रार्थना ने उक्त संस्था में 30 अप्रैल 2015 तक कार्य किया परंतु उक्त संस्था के द्वारा उक्त भुगतान नहीं किए जाने के कारण प्रार्थी अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिनी राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 के प्रावधान के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा धारा 16 अधिनियम 1989 व 1993 के नियम 82 के अनुसार ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार तथा उक्त नियमों के अनुसार उपार्जित अवकाश के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार है मामले की सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश दिया गया