जयपुर। नए साल में राज्य कर्मचारियों को दो बड़े तोहफे मिल सकते हैं। उन्हें एक जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का लाभ केंद्र के अनुरूप मिलना लगभग तय हो गया है, इसके अलावा एलडीसी से यूडीसी के बजाय सीधे कार्यालय सहायक पद पर पहली पदोन्नति मिलने की सम्भावना भी है। दूसरी पदोन्नति कार्यालय अधीक्षक पद पर होगी। इस पद को राजपत्रित किया जाएगा। यूडीसी का पद मंत्रालयिक संवर्ग से हटेगा।
जानकार सूत्रों के अनुसार राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के साथ वित्त विभाग के प्रमुख सचिव गोविन्द शर्मा व अन्य अधिकारियों की मंगलवार को हुई बैठक में इन विषयों पर सहमति बन गई है। विभाग वित्तीय परीक्षण करवा कर जल्द ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजेगा।
यूडीसी का पद हटाकर सीधे कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति देने की मांग भी काफी समय से चल रही है। राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सूरज प्रकाश टांक ने बताया कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करती है तो इस काडर के कर्मचारी भी राजपत्रित पदों तक पहुंच सकेंगे।
3600 करोड़ का पड़ेगा भार
छठा वेतन आयोग जनवरी 2006 से लागू करने की मांग कर्मचारी लम्बे समय से कर रहे हैं। पिछली सरकार ने जनवरी 2007 से छठा वेतन आयोग लागू किया था। वहीं इसे लागू करने में रही विसंगतियों पर विचार करने के लिए भटनागर समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट सरकार के पास दो वर्ष से पड़ी है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में भी केंद्र के अनुरूप वेतनमान देने का वादा किया था। मांग पूरी होती है तो एरियर के रूप में सरकार पर करीब 3600 करोड़ का भार पड़ सकता है।