राजस्थान क्रिकेट संघ और राजस्थान खेल परिषद में चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर आ गया है। राज्य सरकार ने नए निर्देश जारी किए है कि राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) को एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल-6 मैच कराने से पहले एक करोड़ रुपए देने होंगे। वहीं 50 लाख रुपए प्रति आईपीएल मैच अलग से चुकाने होंगे। यहां 8 मैच प्रस्तावित हैं।
हाई कोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव सीके मैथ्यू ने एक जनहित याचिका का निबटारा कर यह आदेश दिए। आरसीए और खेल परिषद के बीच किराया विवाद सुलझाने के लिए जस्टिस एन. एम. कासलीवाल आर्बिट्रेटर नियुक्त हुए हैं जो एक माह में फैसला देंगे। वे भविष्य में आरसीए द्वारा आयोजित मैचों का किराया भी तय करेंगे। मैथ्यू के मुताबिक खेल परिषद् पर आरसीए के करीब 29 करोड़ रु. बकाया है। इसके निबटारे से पहले प्रोविजनल तौर पर आरसीए तुरंत प्रभाव से एक करोड़ रु. सरकार को जमा कराए। ऐसा होने पर ही स्टेडियम का मुख्य मैदान और तीन ब्लॉक मिल सकेंगे। मैच राशि मैच खत्म होने के 7 दिन में जमा करानी होगी। हालांकि खेल परिषद की मांग प्रति मैच दो करोड़ रु. की थी।
गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री डॉ.सी.पी. जोशी की अध्यक्षता वाली राजस्थान क्रिकेट ऐसोसिएशन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निकटस्थ खेल परिषद अध्यक्ष शिवचरण माली के मध्यम लम्बे समय से विवाद चल रहा था।
विवाद इतना बढ़ गया कि माली ने पिछला किराया नहीं चुकाने पर आगामी आईपीएल मैच के लिए स्टेडियम देने से ही इंकार कर दिया। इसी बीच इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर हो गई।
मामला कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचा और केन्द्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद ही पूरे प्रकरण का हल निकल सका। जयपुर में आठ आईपीएल मैच होने है। अब मुख्यमंत्री ने जोशी एवं माली को आपसी मतभेद समाप्त कर पहले मैच कराने को प्राथमिकता देने के लिए कहा है।