जयपुर। देश में युवाओं की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्घि की वजह से ही भारत को दुनिया में युवाओं का देश कहा जा रहा है। राजस्थान में भी दूरदृष्टि, पक्के इरादे व अनुशासन के मूल मंत्र को आत्मसात कर युवाओं को भविष्य के सुनहरे सपने साकार करने के संवेदनशील प्रयास किये जा रहे हैं। युवा शक्ति को कौशल विकास की दृष्टि से सशक्त बनाने की मुहिम में राजस्थान अग्रणी राज्य बन रहा है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि युवाओं में कौशल विकास आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार नये रोजगार और कौशल विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्घ है। आने वाले कल के जागरूक नागरिक बनने की दिशा में राज्य के युवा अपने सपनों को सरकार से संबल पाकर पूरा करने में जुटे हुए हैं।
राज्य में 3 लाख व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगार परख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 97 प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलवाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इस दिशा में राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम द्वारा राज्य में 38 निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 667 कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इसके लिए इस वर्ष 150 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
राज्य के शिक्षित युवाओं को सरकारी क्षेत्र में पक्की नौकरी का अवसर देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से अब तक एक लाख 43 हजार 731 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। वर्ष 2013-14 के बजट में एक लाख चार हजार पदों पर भर्ती का प्रावधान किया गया है। राज्य की विभिन्न सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर बस एवं रेल किराये की राशि का पुनर्भरण देय होगा।
राज्य में बेरोजगार स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना नये सिरे से संशोधन के साथ पुनरू प्रारम्भ कर राज्य के ऐसे बेरोजगार स्नात्तक युवाओं, जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है, को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है।
युवा शक्ति को आगे बढ़ाने तथा आत्म निर्भर बनाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट में कई घोषणाएं की गई। राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत तीन लाख युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। विभिन्न पारम्परिक एवं अन्य कार्यों में नियोजित युवक-युवतियों को रोजगार के लिए कार्य पर प्रशिक्षण (ऑन द जॉब ट्रेनिंग) दिया जायेगा। राज्य के दो लाख युवक-युवतियों को स्वरोजगार के लिए रोजगार किट प्रदान किये जायेंगे। इसके अलावा 10 हजार युवाओं को मोटर ड्राइविंग एवं मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
युवाओं को तकनीकी विकास से जोडक़र उनके भविष्य को रोजगार की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। प्रदेश में 15 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना होगी। जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर सुलभ होंगे। इसके साथ ही बजट में शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य विभागों में विभिन्न संवर्गों के एक लाख 50 हजार से अधिक पदों का सृजन करने का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार के प्रयासों से युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य गढऩे के लिए समुचित मार्गदर्शन, वांछित सुविधाएं तथा रोजगार व स्वरोजगार के व्यापक अवसर मिल रहे हैं। इससे युवा शक्ति का सदुपयोग राज्य के विकास में हो रहा है। राज्य के युवा राज्य सरकार पर भरोसा कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
