राजस्थान में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इस निर्णय से भविष्य में बाड़मेर में पेट्रोलियम रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉम्पलेक्स के लिये तकनीकी योग्यता वाले प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता पूरी हो सकेगी और युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये सरकारी अथवा निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के विकल्प उपलब्ध रहेंगे। वर्तमान में देश में पेट्रोलियम एवं ऊर्जा क्षेत्र में तीन विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, देहरादून, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, गांधीनगर एवं इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद शामिल है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पेट्रोलियम विवि. के साथ ही राज्य में राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना करने पर सहमति प्रदान की है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाने एवं स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज को सुदृढ़ बनाने के लिये सौ करोड़ रूपये का अंशदान उपलब्ध करवाया है। राज्य में सभी सहकारी समितियों विशेषकर महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को इस साल एक हजार करोड़ रूपये का ऋण दिया जायेगा।
मंत्रिमंडल ने राज्य में टेक्सटाईल उद्योग के विकास एवं पड़ौसी राज्यों में घोषित टेक्सटाईल पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य में अलग से वस्त्र नीति लागू किये जाने के लिये टेक्सटाईल उद्योग के विकास हेतु विशेष कस्टमाइज्ड पैकेज-2013 लागू किये जाने की मंजूरी दी है। इससे राज्य के वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त निवेश होगा और रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही राज्य में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सम्भव होगा। इस पैकेज के लागू होने से अगले 7 वर्षों में कुल 10 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त निवेश होने की संभावना है एवं करीब 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
बैठक में राजस्थान सिविल सेवा नियम,1988 में संशोधन को मंजूरी है। इस नियम के तहत पूर्व सैनिकों का मंत्रालयिक और अधीनस्थ सेवाओं में 12.5 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के पदों में 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। संशोधन होने से राज्य के पूर्व सैनिक जो सिविल से मैट्रिक उत्तीर्ण हैं एवं सेना में 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें सेना, नौसेना, वायु सेना से प्राप्त प्रमाण-पत्र के मान्य होने पर राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों में स्नातक योग्यता रखने वाले पदों पर उनके लिये आरक्षित पदों पर अधिक से अधिक पूर्व सैनिक आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा उनके लिये आरक्षित पदों पर नियुक्ति प्राप्त कर पायेंगे।