श्री मनमोहन सिंह,
प्रधान मंत्री ,
भारत सरकार
नई दिल्ली
महोदय,
विधि आयोग – रिपोर्टों पर कार्यवाही का प्रकाशन
मैं आपको यह स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं समझता कि शासन व्यवस्था में जब कभी कोई दोष प्रकट होता है तो उसमें तात्कालिक सुधार के लिए सरकार किसी कमेटी या आयोग का गठन करती है और अपेक्षा करती है कि प्रकरण की गहनता से जांच हो व व्यवस्था में सुधार के लिए उपाय हों| संसद की विभिन्न कमेटियां भी समय समय पर अपने सुझाव देती रहती हैं |देश के मौजूदा कानून में सुधार के लिए स्थायी तौर पर विधि आयोग कार्यरत है जो समय समय पर रिपोर्टों के माध्य से अपने सुझाव देता रहता है| विधि मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्टें आवश्यकीय कार्यवाही हेतु सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालय को भेज दी जाती हैं|
विधि आयोग औसतन एक वर्ष में 4 रिपोर्टें प्रस्तुत करता है जबकि सरकार द्वारा इन पर निर्णय लेने में असामान्य विलम्ब किया जाता है अथवा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है| आयोग की चुनिन्दा रिपोर्टें राज्य सरकारों को भी उनकी टिप्पणियों हेतु भेजी जाती हैं| कई मामलों में तो सरकार द्वारा इन पर 10 वर्ष तक भी कोई निर्णय नहीं किया गया है| सरकार द्वारा गठित इन कमेटियों व आयोगों पर जनता का बहुत अधिक धन खर्च हो रहा है व जनता को इनसे वास्तव में कोई लाभ नहीं हो रहा है| विधि आयोग द्वारा औसतन 3 माह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है अत: सरकार भी यह सुनिश्चित करे कि इन रिपोर्टों पर 3 माह की अवधि में निर्णय ले अन्यथा लंबा समय बीत जाने के बाद, परिस्थितियाँ व परिदृश्य बदल जाने से, इन रिपोर्टों की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है और इन पर हुआ व्यय एक बर्बादी साबित होता है| उक्त के परिपेक्ष्य में आपकी लोकप्रिय सरकार से अपेक्षा है कि यह नीति निर्धारित की जाए कि कमेटियों और आयोगों की सभी रिपोर्टों पर केंद्र सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम के तौरपर 3 माह के भीतर निर्णय ले| जहां किसी विषय में राज्य सरकारों से टिप्पणियाँ माँगी जानी हो वहां 1 माह की अतिरिक्त अवधि अनुमत की जा सकती है|
साथ ही विधि एवं न्याय मंत्रालय भी यह सुनिश्चित करे कि विधि आयोग की समस्त रिपोर्टों पर की गयी कार्यवाही सार्वजनिक करे और उसे अविलम्ब वेबसाइट पर प्रकाशित करे ताकि लोकतंत्र का भला हो सके|
जय हिंद
भवनिष्ठ
मनीराम शर्मा
एडवोकेट
रोडवेज डिपो के पीछे
सरदारशहर 331403