उदयपुर/राजसमंद। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि सभी मोर्चों पर विफल कांग्रेस की गहलोत सरकार अपनी भीषण गलतियों पर पर्दा डालकर संसदीय परम्पराओं से भी खिलवाड़ कर रही है। किरण ने झूठी सूचना देने हेतु शिक्षा मंत्रीके इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार अगर विधायकों को गुमराह कर रही है ते आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा।
विधायक किरण ने कहा कि मैने ताराकिंत प्रश्न के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय से जानना चाहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करने पर क्या प्रतिबंध लगा हुआ है?तथा प्रतिबंध किस तिथि तक प्रभावी है। प्रत्युत्तर में शिक्षा मंत्री द्वारा प्रतिनियुक्त पर प्रतिबंध होने एवं निश्चित अवधि तक नहीं होने की जानकारी दी। किरण ने कहा कि पुनरू यह पूछे जाने पर कि क्या राजसमंद जिले में प्रतिबंध के आदेशों की अवहेलना कर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति दी गई है तथा कितने शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विद्यलय में लगाया गया है।
किरण ने कहा कि मंत्रालय द्वारा हास्यास्पद और झूठ की पोल खोलने वाला उत्तर दिया कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजसमंद में कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, लेकिन प्रारंम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 16 कार्मिकों को प्रतिनियुक्त किया गया तथा 100 शिक्षकों को विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था हेतु लगाया गया है। किरण ने कहा कि मेरे द्वारा किसी वर्ग विशेष में प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में नहीं पुछे जाने के बावजूद सरकार कपटपूर्ण तरीकें से जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने के कार्य कर रही है। किरण ने कहा कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा सरकार को प्रतिनियुक्ति पर नहीं होने का शपथ पत्र देने के बावजूद सरकार और अधिकारियों की मिली भगत से प्रतिनियुक्ति का गोरख धंधा बदस्तुर जारी है। झुठा शपथ पत्र देने के बावजूद सरकार ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही करने की बजाय यह कह कर इतिश्री कर रही है कि कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।
किरण ने कहा कि जहां राजसमंद जिले के विद्यालय शिक्षकों की कमी को झेल रहे है। वही सरकार गलत प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजसमंद जिले के शिक्षकों को अन्तरजिले और अन्तर्राज्यी तबादले परबाहर भेजे जा रहे है।
किरण ने कहा है कि सरकार की भेदभाव की नीति के कारण राजसमंद जिले के 42 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है और 72 विद्यालय एसे है जो मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहे है। इससे जिले में शिक्षा की दुर्दशा हो रही है। किरण ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा विधान सभा सदस्य को गलत सूचना देने का मामला विशेषाधिकार समिति के सामने लाय जाएगा।
