नहीं आए एक-दूसरे के प्रोग्राम में।
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सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 804वां सालाना उर्स 17 अप्रैल को सम्पन्न हुआ। नौ दिवसीय उर्स के दौरान ख्वाजा साहब का मोहब्बत और भाईचारे का संदेश प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक ने ख्वाजा साहब के संदेश पर अमल करने की बात कही। लेकिन इस संदेश का असर अजमेर के जिला प्रशासन ही नहीं हुआ। उर्स के समापन के अगले दिन यानी 18 अप्रैल को सुबह खादिमों की संस्था अंजुमन सैय्यद जादगान की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल कलेक्टर डॉ. आरुषि मलिक, एसपी डॉ. नितिन दीप ब्लग्गन सहित जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। दरगाह की परंपरा के अनुरूप अंजुमन के पदाधिकारी व अधिकारियों की दस्तारबंदी करते हैं। प्रतिवर्ष प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अंजुमन के इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं। लेकिन 18 अप्रैल अधिकारियों के नहीं आने पर अंजुमन के सचिव वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने अफसोस जताया। सचिव ने दरगाह कमेटी के अध्यक्ष असरार अहमद, नाजिम आदि के नहीं आने पर भी नाराजगी जताई। प्रशासन और दरगाह कमेटी के खादिम की शिकायत सचिव वाहिद हुसैन ने समारोह में उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन से की। हुसैन का भी यह कहना रहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को अंजुमन के प्रोग्राम में आना ही चाहिए था।
अंजुमन ने किया प्रशासन का बहिष्कार:
ख्वाजा साहब के उर्स की परंपरा के अनुरूप उर्स समाप्ति के बाद जिला प्रशासन की ओर से भी शुक्राना चादर पेश की जाती है। इसी परंपरा को निभाते हुए 18 अप्रैल की शाम को आईजी, कलेक्टर, एसपी एवं सभी प्रशासनिक अधिकारी दरगाह में चादर चढ़ाने को पहुंचे तो खादिमों की संस्था अंजुमन के किसी भी प्रमुख पदाधिकारियों ने अधिकारियों का इस्तकबाल नहीं किया। अधिकारियों ने अपने खादिम मुकद्दस मोइनी के जरिये ही पवित्र मजार पर चादर पेश कर जियारत की रस्म पूरी की। संभवत: यह पहला अवसर रहा है कि जब उर्स के मौके पर प्रशासन और अंजुमन में विवाद की ऐसी स्थिति सामने आई है। अंजुमन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने भी रखा जाएगा।
(एस.पी. मित्तल) (18-04-2016)
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