मुख्यमंत्री आवास पर दिनांक 19.05.2018 को उदयपुर में हाई कोर्ट की बैंच को खोलने के लिये जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारीया, नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी, विधि राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, प्रमुख विधि सचिव महावीर शर्मा, महाधिवक्ता नरपतमल लोढा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तन्मय कुमार तथा उदयपुर सभाग व जिले के प्रमुख प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। विधि राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह की अध्यक्षता मे कमेटी बनाये जाने का निर्णय लिया है तथा विधि सचिव ने प्रतिनिधि मण्डल को यहां तक आवश्वस्त कर दिया है आपको इसके लिए आन्दोलन नही करना पडेगा। इससे जाहीर होता है कि बीकानेर संभाग में हाई कोर्ट बैंच खोलेने की मांग उठाई जा रही हैं उसको नजरन्दाज किया जाना लग रहा हैं। जबकि प्रदेश में सब से अधिक प्रबल दावेदारी आवश्यकता व प्रमाण बीकानेर के पक्ष मे है कियो राजाओं मे समय भी यहां हाईकोर्ट की बैंच कार्यरत थी जो सर्वविधित हैं। जन किसान पंचायत सरकार के एैसे किसी कदम का पुरजोर विरोध करती हैं जो बीकानेर संभाग के लोगो की मांग का अनादर करती है।
इस सम्बंध मे आज व्यास ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है तथा सारी स्थिति से अवगत करवाते हुवे कहा कि जो कमेटी उदयपुर के लिये बनाई गई है उचित नही है उसे बीकानेर मे भी हाई कोर्ट की बेंच खोलेन की संभावनाओ जांच करनी चाहीए अन्यथा सरकार को बड़े जन आन्दोलन का सामना करना पडेगा संगठन संभाग में अधिवक्ताओं, मजदूरो, व्यापरियों, छात्रो, किसानो को साथ लेकर जनता में जाग्रती के लिये कल से पोस्टकार्ड अभियान का आरम्भ करेगा वो बीकानेर में भी कमेटी के आने तक जारी रहेगा।
यह निर्णय आज मुख्य कार्यालय मे जिला कार्यकारीणी के सदस्यो ने एक बैठक कर लिया। जिसका अध्यक्षता संरक्षक जयनारायण व्यास ने की।
