जयपुर। राज्यपाल मार्गेट आल्वा ने जनजाति क्षेत्र के स्थानीय आदिवासियों को सरकारी भर्तियों का लाभ नहीं मिलने पर चिंता जताई है। आल्वा ने इस सहित आदिवासी कल्याण से जुड़े पांच मुद्दों पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इन पर तुरंत ध्यान देने को कहा है।
राज्य के आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करने की इच्छा जाहिर कर चुकीं आल्वा ने पिछले दिनों आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरे के अनुभवों और आदिवासी समूहों से बातचीत के आधार पर उन्होंने आदिवासी कल्याण से जुड़ी पांच समस्याओं को चिन्हित कर इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव सी. के. मैथ्यू ने पत्र पर जनजाति क्षेत्र विकास विभाग से 27 फरवरी तक जवाब मांगा है।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
कई कन्या छात्रावासों में एक ही वार्डन हैं। तुरंत भर्ती की जरूरत है। जनजाति क्षेत्र के आदिवासियों के लिए आरक्षित पदों का अधिकांश हिस्सा आर्थिक व शैक्षणिक रूप से प्रभावी आदिवासी समूह ले जाते हैं। यह समूह आदिवासी क्षेत्रों से बाहर हैं।
मछली पालन की ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इन्हें तालाब आवंटित नहीं किए जाते। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा जैसे विभागों के अघिकांश पद रिक्त हैं। विशेष प्रोत्साहन योजना लागू कर रिक्त पदों को भरना चाहिए। जनजाति उपयोजना में दिसम्बर तक 30 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है। आदिवासी कल्यण के लिए जरूरी है कि पूरा पैसा खर्च किया जाए।