वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने गुरूवार को संसद में आम बजट प्रस्तुत करते हुए अगले वित्तवर्ष में पांच लाख रुपये तक की कुल आय वाले करदाताओं को 2 हजार रुपये की कर छूट देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से 1.8 करोड़ करदाताओं को 3,600 करोड़ रुपये का लाभ होगा। हालांकि उन्होंने कर के मौजूदा स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। चिदंबरम ने सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 42,800 व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी सालाना कर योग्य आय एक करोड़ रुपये से अधिक है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त अधिभार केवल एक साल यानी वित्त वर्ष 2013-14 के लिए होंगे।
इसके अलावा चिदंबरम ने सालाना 10 करोड़ रुपये से अधिक कर योग्य आय वाली घरेलू कंपनियों पर अधिभार को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।
वित्तमंत्री ने बजट में उत्पाद एवं सेवाकर की दरों को 12 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। गैर-कृषि उत्पादों के आयात पर आयात शुल्क की शीर्ष दर को भी 10 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। वित्तमंत्री के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से सरकारी खजाने में 13,300 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, जबकि अप्रत्यक्ष करों के क्षैत्र में किए गए नए प्रस्तावों से 4,700 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।
वैश्विक और घरेलू क्षेत्र में छाई सुस्ती से जूझ रहे वित्तमंत्री ने कंपनियों के लाभांश वितरण कर और वितरित आय पर लगने वाले कर के मामले में भी अधिभार को पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की। वित्तमंत्री ने कहा, तंगी वाली अर्थव्यवस्था में, अतिरिक्त कर जुटाने अथवा कर बढ़ाने की गुंजाइश कम होती है। इसी तरह कर राजस्व अथवा दायरे में आए कर आधार को छोड़ने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। इस लिहाज से यह समय सूझबूझ, संयम और धैर्य बनाए रखने का है। चिदंबरम ने कहा कि 25 लाख रुपये के आवास ऋण पर पहली बार घर खरीदने वालों को कर छूट मिलेगी।
वित्तमंत्री ने भारत में सरकारी क्षैत्र में पहला महिला बैंक स्थापित करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूंजी के रूप में इस बैंक पर 1,000 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी का प्रावधान किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि पूंजी निर्माण के लिए बैंकों को 2013-14 में 14 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं में 31 मार्च, 2014 तक एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तमंत्री ने लोकसभा में 2013-14 का बजट पेश करते हुए कहा, चालू वित्तवर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.2 प्रतिशत रहेगा। 2013-14 में मैं इसे 4.8 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव करता हूं । इसके अलावा राजस्व घाटा चालू वित्तवर्ष में 3.9 प्रतिशत पर रहेगा, जिसे अगले वित्तवर्ष में घटाकर 3.3 फीसदी पर लाया जाएगा।
वित्तमंत्री ने 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों के हस्तांतरण मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव कृषि भूमि पर लागू नहीं।
चिदंबरम ने बताया कि कृषि ऋण उत्पादन की प्रमुख शक्ति है, इसलिए उन्होंने वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित 5,75,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को बढ़ाकर सात लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि लघु अवधि के लिए फसली ऋणों के लिए ब्याज माफी योजना जारी रहेगी। समय पर ऋणों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष सात प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान किए जाएगंे। अभी तक यह योजना सार्वजनिक क्षैत्र के बैंकों, क्षैत्रीय ग्रामीण बैंको तथा सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर लागू है। उन्होंने निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए फसल ऋणों के लिए भी इस फायदे को देने का प्रस्ताव किया है।
दिल्ली में चलती बस में पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मौत तथा इससे देश भर में उपजे जनाक्रोश के परिपेक्ष में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये के अंशदान से निर्भया निधि बनाने का प्रस्ताव किया है। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम लड़कियों और महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हरसंभव कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 1000 करोड रुपये के सरकारी अंशदान से निर्भया निधि बनाए जाने का प्रस्ताव है।
चिदंबरम के बजट भाषण में जो बाते मुख्य रूप से आम नागरिको और उपभोक्ताओं से ताल्लुक रखती है उनमे प्रमुख रूप से है कि 2000 रुपये से ऊपर का मोबाइल फोन महंगा होगा, महिलाएं 1 लाख तक का सोना बिना ड्यूटी के ला सकेंगी, महंगी बाइक पर ड्यूटी 75 प्रतिशत से बढाकर 100 प्रतिशत की गई, विदेशी गाड़ियां महंगी हुईं, खेती की जमीन खरीदने और बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी के लेन-देन पर एक फीसदी टैक्स कटेगा, पहला महिला सरकारी बैंक अक्टूबर, 2013 तक खुलेगा, खाद्य सुरक्षा बिल यूपीए का वादा है, आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप एफडीआई को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर घटकर सात फीसदी, हुई पर खाद्य महंगाई दर अब भी चिंताजनक बनी हुई है।