नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विवादित ढांचा ढहाने के मामले में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने मामले में अपील दायर करने में हुई इतनी देरी पर केंद्र के वरिष्ठ विधि अधिकारी को एक हफ्ते के भीतर शपथपत्र दाखिल कर कारण बताने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। शीर्षस्थ न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस व्यवस्था को चुनौती देने में सीबीआई के विलंब पर सवाल किया जिसमें कहा गया था कि साजिश के आरोप लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत आठ लोगों के खिलाफ लागू नहीं होते हैं। हालांकि अन्य धाराओं के तहत इन सब पर मामले चल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के बार-बार याद दिलाने के बावजूद सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर में फाइल 167 दिनों तक पड़ी रही लेकिन उनकी तरफ से अपील दायर नहीं की गई।