मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में प्रारम्भ की गई फ्लेगशिप योजनाओं से अजमेर जिले के सम्पूर्ण जन जीवन के जीवन में बदलाव आया है । गरीब और अन्त्योदय परिवार जहां एक रूपये किलो में अनाज प्राप्त कर रहे हैं वहीं आवासहीन बी.पी.एल. परिवारों को अपना जीवन बसर करने के लिए उनके मकान बनाने का सपना साकार हुआ है। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना ने अजमेर जिले के लगभग 25 लाख जनजीवन को सहारा दिया है वहीं नि:शुल्क जांच योजना ने राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों का आर्थिक संकट दूर कर दिया। जिले में चल रही 13 फ्लेगशिप योजनाएं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में अजमेर जिले के प्रत्येक परिवार से जुड़कर अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभा रही है।
”मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना” में 588 दवाईयां जिनमें 154 सर्जीकल व सूचर्स हंै विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों पर मांग के अनुसार उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना के लागू होने के पश्चात सरकारी चिकित्सा संस्थानों में बाह्य रोगियों में 68 प्रतिशत एवं भर्ती होने वाले रोगियों में 16 प्रतिशत की वृद्घि हुई है। इस योजना के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू मेडीकल कॉलेज अस्पताल अजमेर, अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर, यज्ञनारायण चिकित्सालय अजमेर, राजकीय चिकित्सालय नसीराबाद तथा सेटेलाईट अस्पताल अजमेर में लाईफ लाईन ड्रग्स स्टोर संचालित है। अप्रेल से 15 जून 2013 तक 5 लाख 45 हजार 353 रोगियों को ओ.पी.डी. में एवं 27 हजार 900 रोगियों को आई.पी.डी. में लाभान्वित किया गया।
”मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना” 7 अपे्रल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रारम्भ हुई। अजमेर जिले में जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय व सेटेलाईट चिकित्सालय अजमेर, अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर, यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ तथा राजकीय चिकित्सालय नसीराबाद व केकड़ी में यह योजना प्रारम्भ हुई। मेडीकल कॉलेज पर 57 तथा जिला व उपखण्ड चिकित्सालयों पर 44 जांचे निशुल्क की जा रही है। अजमेर संभाग के 4 जिलों अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा व टोंक में से प्रथम चरण में सर्वाधिक अजमेर जिले के 7 चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना प्रारम्भ हुई है। आगामी एक जुलाई से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 28 और 15 अगस्त से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 15 नि:शुल्क जांच होगी।
जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर जो संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है में वर्ष 2009 से अपे्रल 2013 तक मुख्यमंत्री बी.पी.एल.योजना में 3 लाख 78 हजार 114 रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई जिस पर 7 करोड़ 73 लाख 60 हजार 353 रूपये खर्च किये गये।
”जननी शिशु सुरक्षा योजना” एक अपे्रल 2013 से प्रारम्भ हुई और 15 जून तक जिले में 15 हजार 129 गर्भवती व प्रसुताओं को नि:शुल्क दवाएं, 10 हजार 308 की लैब जांच तथा 7 हजार 83 प्रसूताओं को गर्म व ताजा भोजन तथा 7 हजार 553 को घर से चिकित्सालय संस्थान तक, 7 हजार 478 को चिकित्सालय संस्थान से वापस घर तक, 251 को चिकित्सालय संस्थान से उच्च चिकित्सालय संस्थान तक तथा 15 हजार 281 प्रसूताओं को रेफरल व्यवस्था दी गई। 6 हजार 261 नवजात बीमार शिशुओं को निशुल्क दवा, 924 की लैब जांच तथा 854 नवजात बीमार शिशुओं को नि:शुल्क रैफरल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।
”मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना” के तहत अगस्त 2012 से जिले के सभी सरकारी पशु चिकित्सालयों में पशुओं के लिए 57 नि:शुल्क दवाईयां व 12 सर्जीकल उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 16 अपे्रल से 15 जून 2013 तक दो माह में ही एक लाख 15 हजार 630 पशुओं का उपचार किया गया। इसके अतिरिक्त 51 हजार 288 पशुओं का टीकाकरण भी किया गया।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 14 नवम्बर 2011 को अजमेर के सूचना केन्द्र में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में ”राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2011” का शुभारम्भ किया। इस अधिनियम में 14 नवम्बर 2011 से 15 जून 2013 तक 10 लाख 12 हजार 636 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 10 लाख 10 हजार 666 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया। 1970 प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही जारी है। सर्वाधिक 5 लाख 4 हजार 67 प्रकरणों का निस्तारण राजस्व विभाग द्वारा किया गया है। इस अधिनियम के तहत 4 मामले प्रथम अपील व 2 मामले द्वितीय अपील में पहुंचे। सभी 6 मामलों का निस्तारण कर दिया गया।
”मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना” में 82 हजार 683 बी.पी.एल. के उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 25 किलो गेहूं एक रूपये प्रतिकिलो की दर पर वितरित किया जा रहा है। 23 हजार 551 अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो गेहूं एक रूपये प्रति किलो की दर से वितरित किया जा रहा है। जिले के 5 लाख 40 हजार 826 ए.पी.एल.श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड पर पहले आओं पहले पाओं की तर्ज पर 10 किलो आटे का एक बैग 50 रूपये की दर से वितरित किया जा रहा है। 44 हजार 457 बी.पी.एल. एवं 23 हजार 551 अन्त्योदय के व्यक्तियों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 500 ग्राम लेवी चीनी 10 रूपये प्रति किलो की दर से वितरित की जा रही है। बिना घरेलू गैस कनेक्शन वाले साढ़े 6 लाख उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड पर 4 लीटर केरोसीन 17.25 रूपये प्रति लीटर की दर से वितरित किया जा रहा है।
आगामी माह से कैरोसिन तेल पर नगद कैश सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कराने की पायलट योजना अजमेर जिले में प्रारम्भ की जा रही है।
”मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना” में अजमेर जिले को 12 हजार 443 आवाहीन परिवारों को आवास बनाने का लक्ष्य आंवटित किया गया इन सभी के लिए अनुदान व आवास स्वीकृत किया गया। सभी 12 हजार 443 लाभार्थियों को प्रथम किश्त आंवटित कर दी गई। 7743 को द्वितीय किश्त तथा 2811 को तीसरी किश्त आंवटित कर दी गई । अजमेर जिले में अधिकांश मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
”अफोर्डेबल हाउसिंग योजना” के तहत राज्य सरकार द्वारा अजमेर नगर सुधार न्यास को 18 हजार 288 आवासों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। न्यास ने इसके लिए चार मॉडल्स तैयार किये है। प्रथम मॉडल में ग्राम लोहागल में 520 आवासों के निर्माण की लॉटरी निकाली जा चुकी हैं। मॉडल 2 में ग्राम तबीजी में 472 आवासों की लाटरी निकाली गई है। मॉडल 3 में घूघरा ग्राम में 7752 आवासों के निर्माण हेतु 116 एकड़ भूमि के आवप्ति की कार्यवाही की जा रही है। मॉडल चार में 17 हजार 288 आवासों का निर्माण नगर सुधार न्यास की कबीर नगर, गणेश गुवाड़ी, नौसर, महाराणा प्रताप व पंचशील नगर में कराने की प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।
”मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना” के तहत जिले के 27 हजार 766 बी.पी.एल. परिवारों में से 7 हजार 213 परिवार पात्र पाये गए। इनमें से 6 हजार 537 के आवासों की प्रशासनिक तथा 5 हजार 658 की वितीय स्वीकृतियां जारी की गई। वितीय स्वीकृति जिन परिवारों के लिए जारी की गई, इनमें 3 हजार 123 परिवारों के पास आवास हेतु भूमि उपलब्ध है। दो हजार 535 परिवारों भूमिहीन है। अब तक 2 हजार 162 परिवारों को आवास हेतु चैक वितरित किये गए हैं। दो हजार 696 परिवारों को इस चरण में लाभान्वित किया जाना है।
”राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012” में 15 जुलाई 2013 तक 1499 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 1353 का निस्तारण कर दिया गया। प्रथम अपील के 8 में से 5 का निस्तारण भी किया गया। द्वितीय अपील का एक मामला निस्तारित किया गया।
”मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना” में वर्ष 2012-13 में 289 करोड़ के ऋण वितरण के लक्ष्यों के विरूद्घ अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा 315.70 करोड़ का ऋण वितरण 83 हजार 279 किसान के्रडिट कार्ड धारकों को किया गया जो लक्ष्य का 109 प्रतिशत है। चालू वित्तीय वर्ष में खरीफ हेतु 250 करोड़ के ऋण वितरण के विरूद्घ जून तक 242.78 करोड़ रूपये का ऋण 70 हजार 503 किसान के्रडिट कार्ड धारकों को वितरित किया जा चुका है। इस ऋण पर किसानों से एक अपे्रल 2012 से कोई ब्याज वसूल नहीं किया गया।
”मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना” में चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त 1995 आवेदन पत्र में से 1767 आवेदन स्वीकृत किये गये जिनमें 228 आवेदन अपात्र पाये गये। 88 लाख 30 हजार रूपये की छात्रवृति की राशि स्वीकृत की गई।
”राजीव गांधी डिजीटल विद्यार्थी योजना” का शुभारम्भ अजमेर जिले में 14 मई 2013 से प्रारम्भ हुआ। जिले में प्रथम चरण में 25 से 29 जुलाई तक 1644 लैपटॉप वितरित किए गए।
-प्यारे मोहन त्रिपाठी
उपनिदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय,
अजमेर