जन समस्याओं को लेकर शुक्रवार को शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन की अगुवाई में जिला कलेक्टर गौरव गोयल को दिये ज्ञापन में जिला कलेक्टर को बताया की विगत कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाने के पर नाम नगर निगम अजमेर एवं प्रशासन पर पक्षपात द्वारा गरीब एवं असंगठित मजदूरों को निषाना बनाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन भेदभाव कर रहा है, प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं कर केवल रोज ठेले लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले मजदूरों को अतिक्रमण के नाम पर बेरोगार करने का अभियान चलाया जा रहा है।
ज्ञापन मे अतिक्रमण हटाने में पक्षपात करने का आरोप लगाते हूऐ बताया की नगर निगम की राजस्व अधिकारी रेखा जैसवानी द्वारा शहर के कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई जबकि उनकी जिम्मेदारी पूरे शहर से अतिक्रमण हटाने की है। राजस्व अधिकारी रेखा जैसवानी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने निकला निगम का अमला सड़क किनारे आजीविका साधन जुटाने के लिये रोज ठेला लाने लगा कर फल व दुसरे जरूरत के सामान बैचने वालों को जबरन हटा दिया गया। अतिक्रमण हटाने मंे राजस्व अधिकारी की मनमर्जी चल रही है। उनके खास लोगों के स्थाई कब्जे नहीं हटाए गए, जबकि गरीबों को परेशान किया जा रहा।
जयपुर, दिल्ली, नोयडा, गुड़गांव, पुणें में स्ट्रीट वेंडरों हेतु थड़ी मार्केट/स्ट्रीट वेंडर जोन घोषित किये जाकर हाथ ठेला मजदूरों की रोजी रोटी बचाई जा रही है किन्तु अजमेर में इसके प्रतिकूल इन असंगठित मजदूरों को बेरोजगार करने का अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। नगर निगम जान बुझकर स्ट्रीट वेण्डर का सर्वे नहीं कर रही है जिससे इन हाथ ठेला व्यवसायियों का पुर्नवास हो सके। महानगरों की तर्ज पर विभिन्न स्थानो पर थड़ी मार्केट स्थापित किया जाऐ ताकि यह गरीब ठेला मजदूर वहां रोजगार कर अपने परिवार का गुजारा कर सके।
ज्ञापन मे बताया गया की अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा शहर में भूमिगत केबल लाईन डालने हेतु शहर के प्रमुख मार्गो की सड़को को खोद दिया है तथा जहां केबल लाईन डाली जा चुकी है वहां पर भी काफी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक उन सड़को का पुर्ननिर्माण नहीं किया गया है जिससे आम जन मानस को काफी परेषानी का सामना करना पड़ रहा है आगामी 20-21 जून से शहर के विद्यालयो मे नवीन शैक्षणिक आरम्भ होने जा रहा है तथा मानसून भी इसी माह प्रवेष करनेे वाला है, यदि शीघ्र ही इन सड़को की मरम्मत नहीं कराई गयी तो कोई भी गम्भीर हादसे हो सकते है।
मुख्य रूप से खाईलैण्ड मार्केट, मुख्य डाकघर, सोनी जी की नसिया, ऋृषि घाटी शमषान, फाॅयसागर पुलिस चैकी, अंजता सिनेमा, नगरा, नसीराबाद रोड़ आदि मुख्य मार्गो पर सड़क को क्राॅस कर बिछाई गयी विद्युत केबिल लाईन से इन मार्गो पर से गुजरने वाले वाहन चालको को काफी परेषानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां प्रतिदिन दुर्घटनाओं व टेªफिक जाम जैसी परेषानियों को झेल रहे आम नागरिक जिला प्रषासन व विद्युत विभाग की निष्क्रीयता से परेषान हैं।
शहर मे 24 घंटे के अंतराल मे पानी सप्लाई के लिये ज्ञापन मे बताया गया की वर्ष 2008 मे आयोजित हुऐ राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे द्वारा अजमेर को 24 घंटे के अंतराल में पेयजल प्रदान किये जाने की घोषणा की गई थी परंतु 8 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी घोषणा पर प्रषासनिक अमल नहीं हो पाया है इसके प्रतिकूल हालात पहले से भी बदतर होते हुऐ वर्तमान में 72 घंटे में भी नियमित सप्लाई नही मिल रही है। इतने गम्भीर मामले पर जिला प्रषासन और सरकार कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि जनता को 24 घंटे के अन्तराल में पेयजल सप्लाई सुनिष्चित करें अथवा आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री महोदया अपनी पूर्ववर्ती घोषणा को वापस लें।
ज्ञापन मे सम्पूर्ण अजमेर शहर में अवेध व्यवसायिक काॅम्पलेक्सों बताया की अधिकांष काॅम्पलेक्सों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है तथापि उनके आवासीय मानचित्र ही स्वीकृत करवाऐ गऐ है। नगरीय निकाय नियामावलि के अनुसार प्रत्येक काॅम्पलेक्स में पार्किग की यथोचित व्यवस्था होना अनिवार्य शर्त है किन्तु शहर के अधिकांष काॅम्पलेक्सों में या तो पार्किग व्यवस्था की ही नहीं गयी है अथवा बेसमेंट पार्किग में दुकाने निर्मित कर बैचान कर कदया गया है इसके परिणम स्वरूप शहर की यातायात व्यवस्था पूर्णतः चरमरा चुकी है। ऐसे सभी अवेध रूप से संचालित किये जा रहे काॅम्पलेक्सों की जांच करवाई जाकर इन्हें सीज किया जाऐ तथा इनके निर्माण में अधिकारिक सहयोग देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही अमल मे लाई जाऐ।
जिला कलेक्टर को कांग्रेसजनों ने बताया की शहर के लगभग 90 प्रतिषत काॅम्पलेक्सों में अग्निषमन व्यवस्था नहीं है जबकि नियमानुसार प्रत्येक काॅम्पलेक्स में अग्निषमन व्यवस्था होना आवष्यक नियम है जिसकी खुलेआम अवहेलना की जा रही है और ऐसे गम्भीर मसले पर प्रषासनिक अनदेखी और नगर निगम की चुप्पी कई सवाल खड़े कर देती है। ऐसे समसत काॅम्पलेक्सों को 15 दिवस की समयावधि में अग्निषमन व्यवस्था स्थापना हेतु निर्देषित किया जाना चाहिये असफल रहने वाले काॅम्पलेक्सों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही की जाऐ।
ज्ञापन मे जिला कलेक्टर से मांग की कि भीषण गर्मी को मद्देनजर रखते हुए आगामी 20-21 जून स्कूलों का नवीन शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने जा रहा है। अधिक गर्मी के करण छात्रों को बिमारिया हो सकती है यदि गर्मी के तापमान की स्थिती यथावत रहती है तो विद्यालयों को 1 जुलाई से खुलवाया जाये।
ज्ञापन देने वाले नेताओं में प्रताप यादव, कैलाष झालीवाल, सुकेष कांकरिया, वैभव जैन, आरिफ हुसैन, विजय नागौरा, अषोक बिंदल, शैलेन्द्र अग्रवाल, सबा खान, इमरान सिद्दीकी, लोकेष शर्मा, द्विव्येन्द्र जादौन, मुजफ्फर भारती शामिल थे।
