अजमेर। ऊर्जा सचिव नरेष पाल गंगवार एवं डिस्कॉम्स अध्यक्ष कुंजी लाल मीणा 27 सितम्बर गुरूवार को प्रातः 11 बजे हाथी भाटा स्थित कॉरपोरेट कार्यालय के सभागार में अजमेर जिला सर्किल /षहर सर्किल के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेगें। प्रबंध निदेषक पी.एस.जाट ने बताया कि बैठक में मुख्य अभियंता, समस्त अधीक्षण अभियंता, अधीषाषी अभियंता तथा विभिन्न प्रकोष्ठो के प्रभारी भाग लेगें।
सुनवाई का अधिकार अधिनियम की प्रभावी क्रियान्विति के निर्देष
अजमेर। उप मुख्य अभियंता (वाण्ज्यि) जी.आर. चौधरी ने एक आदेष जारी कर निगम के समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देषित किया है कि वे राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम -2012 की प्रभावी क्रियान्विति सुनिष्चित करें।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 को दिनांक 01 अगस्त, 2012 से प्रवृत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अधिनियम की धारा-3 के तहत सुनवाई स्तर एवं सुनवाई अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी पुनरीक्षण अधिकारी, 15 दिवस सुनवाई की नियत समय सीमा और परिवाद पर लिये गये निर्णय की संसूचना परिवादी को दिये जाने हेतु 7 दिवस की समय सीमा नियत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 7 जून, 2012 के गजट में प्रकाषित की जा चुकी है। इसी प्रकार प्रथम अपील के निस्तारण हेतु अधिकतम 21 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाषित करवाई जा चुकी है।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार की वेबसाइट से अधिनियम, नियम एवं संबंधित अधिसूचनाओं की प्रतियां प्राप्त कर अधिनियम की प्रभावी रूप से क्रियान्विति सुनिष्चित करने के निर्देष दिए।