अजमेर 27 अप्रेल। अजमेर जिले के गांवों को स्मार्ट बनाने हेतु मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से जिले के 110 गांवों के निवासियों को स्मार्ट विलेज सुविधाएं मुहियॉ कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा करवाये जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यो का सर्वे करवाकर प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही जिला परिषद द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है।
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकया गोहाएन ने बताया कि अजमेर जिले के स्मार्ट विलेज में आने वाले गांवों में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार विकास कार्य कराने की मंशा से ग्राम में आम जनता को राहत एवं सुविधाए उपलब्ध कराने हेतु सर्वे करवा कर होने वाले व्यय से सरकार को अवगत करवाते हुए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अनुमत कार्यो द्वारा विकास कार्य करवाये जायेगें। जिले के गांवों को स्मार्ट बनाने हेतु सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी अधिकारियों को स्मार्ट विलेज हेतु निर्धारित विकास कार्यो में होने वाले व्यय का सर्वे कर पॉच दिवस में रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दे दिये गए है। जिले की पंचायत समिति अंराई के 8, भिनाय के 5, सरंवाड़ के 5,किशनगढ़ के 14, पीसांगन के 26, श्रीनगर के 24 जवाजा के 5, मसूदा के 11 एवं केकड़ी के 12 गांवों को स्मार्ट विलेज योजना के तहत विकसित किया जायेगा।
स्मार्ट विलेज में ये प्रस्तावित कार्य करवाने हेतु होगा सर्वे :- जलनिकासी प्रंबधन एवं पक्की नालिया, प्रत्येक स्मार्ट विलेज में दो लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य, सार्वजनिक पार्क एवं खेल मैदान विद ओपन जिम, चरागाह विकास हेतु खाई या मिट्टी की चारदिवारी निर्माण कार्य, ग्रामीण गौरव पथ एवं मुख्य मार्ग पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, एलईडी लाईट या सोलर लाईट का प्रंबधन, गांव में नियमित स्वच्छता, सफाईकर्मी एवं कचरा परिवहन हेतु किराये के ट्रेक्टर ट्राली या रिक्से की व्यवस्था, ग्राम के दो मुख्य मार्ग स्वराज मार्ग के नाम विकसित किये जायेगे, महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केटेगरी बी के खेत समतलीकरण कार्य, खेत तलाई कार्य, फलदार पौधारोपण कार्य, फार्म पौण्ड, केटल शैड़, वर्मी कम्पोस्ट कार्य, ई – पुस्तकालय व नोलेज सेंटर, वाई-फाई सुविधा, सीनीयर सैकण्ड़री स्कूल, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सा केन्द्र, दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन, स्वच्छ पेयजल सुविधा, अन्न भण्डार गृह, प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श तालाब पर या नदी के किनारें सामुदायिक स्नानागार की सुविधाएॅ उपलब्ध कराने हेतु सर्वे कर प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के लिए जिले के सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
(विकास जादम)
जिला समन्वयक, आईईसी
जिला परिषद, अजमेर
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