शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन का हवाला देते हुए प्रवक्ता मुजफ्फर भारती ने बयान जारी कर बताया कि राजस्थान सरकार ने अजमेर सिटी सर्कल की बिजली व्यवस्था का निजीकरण करते हुए टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को 20 साल के लिए अजमेर की बिजली व्यवस्था आमजन को बेहतर सुविधा के नाम पर फ्रेंचाइजी पर दे दी थी। बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के निजी करण पर सरकार के फैसले का अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भरपूर विरोध किया था और इस कारण जन आंदोलन के तहत दिनांक 18 फरवरी 2017 को संगठन द्वारा अजमेर बंद कराया गया जिसे अजमेर की जनता ने अप्रत्याशित सहयोग किया।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन का कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य बिजली की आपूर्ति बिल वसूली एवं शिकायत निराकरण कीमतों में बेतहाशा वृद्धि निर्बाध विद्युत सप्लाई नए विद्युत कनेक्शनों में आने वाली दिक्कतों नए विद्युत कनेक्शनों में सामान की मनमानी दरें पशु ले जाने की संभावनाओं एवं निर्धन एवं दूरस्थ इलाकों में रहने वाले गैर आबादी क्षेत्र में रहने वाले नवविकसित कच्ची बस्तियों के लोगों के लिए विद्युत कनेक्शन लेने में आने वाली परेशानियों को को लेकर था। कांग्रेस द्वारा तक समय निजी करण को लेकर उठाए गए प्रश्न एवं संदेह वर्तमान परिस्थितियों में यकीन में बदलने लगे हैं जब 20 वर्ष का ठेका ले चुकी निजी कंपनी टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अजमेर सिटी सर्किल के उपभोक्ताओं से मनमाना पैसा वसूलना प्रारंभ कर दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि अजमेर सिटी सर्किल के सातो डिवीजन के विद्युत उपभोक्ताओं को टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से अजमेर विद्युत वितरण निगम के मुकाबले 40 गुना अधिक भुगतान करके वित्तीय दोहन का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी कंपनी लंबे समय से अजमेर के उपभोक्ताओं से सामान की महंगी दरें वसूल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता मुजफ्फर भारती ने आरोप लगाया कि टाटा पावर लिमिटेड अपनी मनमानी दरें लागू करके निगम एवं राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के नियमों की भी खुली अवहेलना कर रहा है। टाटा पावर कंपनी की ओर से किए जाने वाले किसी भी काम की दर निश्चित नहीं है और संबंधित काम कितने समय में हो जाएगा यह भी निर्धारित नहीं किया हुआ है एक दिवस में लग जाने वाले स्थाई कनेक्शन 15 से 20 दिन में लगाए जा रहे हैं इसके अतिरिक्त नवीन कनेक्शन लगाने में निगम के जो नियम हैं उन की अवहेलना करके टाटा पावर कंपनी के अधिकारी अपने नियम लागू किए हुए हैं जो टाटा पावर कंपनी एवं सरकार के मध्य हुए एमओयू का खुला उल्लंघन है।
कांग्रेस का सरकार पर आरोप है कि भ्रष्टाचार मुक्त एवं उपभोक्ताओं को शीघ्र सेवा देने के दावे के साथ सरकार ने अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था फ्रेंचाइजी पर टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को दी थी मगर अजमेर डिस्कॉम तथा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य टाटा पावर के अधिकारी कर्मचारी इनका उल्लंघन कर अजमेर की जनता का वित्तीय दोहन कर रहे है ।
कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड द्वारा सरकार से हुए करार का उल्लंघन करके जिस प्रकार दरों में 40 फ़ीसदी बढ़ोतरी करके अजमेर सिटी डिवीजन के विद्युत उपभोक्ताओं का वित्तीय दोहन कर रही है की निष्पक्ष जांच करवा कर फ्रेंचाइजी कंपनी को सरकार से हुए अनुबंध के आधार पर कार्य करने हेतु पाबंद करें अन्यथा अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व की भांति जन आंदोलन पर आमादा होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी।
