नवीन यूजीसी वेतनमान अविलंब देने की मांग की

आज रुक्टा(राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख शासन सचिव श्री तन्मय कुमार एवं संयुक्त सचिव श्री वी एस बाँकावत से विस्तृत भेंट कर विश्वविद्यालय एवम महाविद्यालय शिक्षकों को नवीन यूजीसी वेतनमान अविलंब देने की मांग की ।

संगठन के महामंत्री डॉ नारायण लाल गुप्ता ने उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्री तन्मय कुमार को बताया कि केंद्र द्वारा यूजीसी वेतनमान की घोषणा के साथ ही संगठन निरंतर नवीन यूजीसी वेतनमान के अनुरूप सातवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने की माँग कर रहा है। राज्य के अधिकांश कर्मचारियों अधिकारियों को नवीन वेतन आयोग का लाभ दिया जा चुका है, किंतु महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षक अभी भी इस लाभ से वंचित हैं ।
उच्च शिक्षा मंत्री और श्री तन्मय कुमार ने बताया कि संगठन के पत्र पर कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को नवीन यूजीसी वेतनमान देने पर होने वाले वित्तीय भार की गणना करवा ली गई है तथा संगठन की भावनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया गया है व उनके निर्देश पर अग्रिम कार्यवाही चल रही है। उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी ने कहा कि वह स्वयं इस फाइल को ट्रैक कर रही हैं तथा मुख्यमंत्री जी के निरंतर संपर्क में हैं।शिक्षकों की भावनाओं के अनुसार शीघ्र ही सकारात्मक कार्यवाही करवाने का उनका प्रयास है ।
संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री से 2013 के बाद लंबित पे बैंड 4, महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नवीन नियुक्तियां तथा आरवीआरईएस शिक्षकों की समस्याओं के समाधान आदि विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की।मंत्री जी ने बताया कि पे माइनस पेंशन के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के नियुक्ति के आदेश जारी किए जा रहे हैं । नवीन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्राचार्य की डीपीसी के नियम शीघ्र जारी करवाने हेतु लोक सेवा आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती जी से उनकी वार्ता हुई है तथा शीघ्र ही इस संबंध में सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। वरिष्ठ ,चयनित वेतनमान एवं पे बैंड 4 के लंबित मामलों के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके इस मामले को अविलंब निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं ।
उन्होंने संगठन को विश्वास दिलाया कि अगले कुछ दिनों में ही शिक्षकों को उनका न्यायोचित अधिकार मिल सकेगा तथा शेष सभी समस्याओं पर भी उन्होंने सकारात्मक कदम उठाने का विश्वास दिलाया।

(डा नारायण लाल गुप्ता)

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