अजमेर, 03 जनवरी। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्त योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
श्री शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। इसके अन्तर्गत श्रमिकों की संख्या, श्रमिक दिवस तथा औसत मजदूरी में बढ़ोतरी करके ग्रामीणों को लाभान्वित किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा के मस्टर रोल में दर्ज श्रमिकों को समूह बनाकर टास्क दिया जाए। समूह बनाने की शुरूआत फॉर्म 6 भरते समय ही की जानी चाहिए। प्रत्येक समूह को किए गए कार्य के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी की डिफरेंसियल दर लागू की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पात्र व्यक्तियों के फॉर्म 6 भरवाए जाए। मस्टर रोल में दर्ज समस्त श्रमिकों को नियमित कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए यह कोशिश हो कि जिन व्यक्तियों ने 80 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया है। उन्हें 100 दिन का रोजगार पूर्ण करवाया जाए। इसी प्रकार 40 दिन वाले को 60 दिन तथा 60 दिन वाले श्रमिक को 80 दिन का रोजगार प्रदान कर लाभान्वित किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामूदायिक सम्पदा निर्माण के कार्य बारहों मास जारी रहने चाहिए। नरेगा मांग आधारित कार्य की बूनियाद पर संचालित होती है। अतः किसी भी व्यक्ति को रोजगार मांगते ही तुरन्त काम दिया जाना चाहिए। समस्त कार्य महात्मा गांधी नरेगा एक्ट के निर्देशानुसार ही सम्पादित किए जाए। फॉर्म 6 भरते समय श्रमिक को पावती अवश्य दी जाए। पावती वार्डपंच, सरपंच एवं ग्राम सेवक सहित समस्त पात्र कार्मिकों से प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से नरेगा कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साइट पर प्रातः 8.30 बजे तक समस्त श्रमिकों की हाजरी भरी जानी चाहिए। समूह को निर्धारित टास्क निर्धारित दिन ही पूर्ण किया जाना चाहिए। इस संबंध में सही कार्य नहीं करने वाले मेट को ब्लेक लिस्टेट करने के साथ ही कनिष्ठ तकनीकी सहायक को पाबंद किया जाए। जारी मस्टर रोल को निरस्त करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवही की जाएगी। नरेगा मजदूरी का भुगतान 8 दिनों में खाते में जमा हो जाना चाहिए। इसके लिए मस्टर रोल ट्रेकिंग कॉलम की पूरी पूर्ति की जाए। ट्रेकिंग में देरी करने वाले व्यक्ति को पाबंद किया जाए। ग्राम पंचायत की दीवार पर पैनेलाइज मेटों की सूची लगी होनी चाहिए। समस्त मेटों को बराबर -बराबर कार्य मिलना सुनिश्चित हो।
श्री शर्मा ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरागाह का विकास किया जाए। चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाए जाए। चरागाह की बाढ़ बंदी करके मुज्ज्फरपुर मॉडल पर सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए जाए। चरागाह में कांटेदार पौधों के स्थान पर फलदार वृक्ष लगाए जाए। इन्हें पंचफल परियोजना की तर्ज पर विकसित किया जाए। नरेगा में नवाचार एवं कंवर्जेंस को बढ़ावा दिया जाए।
उन्न्होंने कहा कि पूर्ण आंगनबाड़ी भवनों को विभाग को हस्तांतरित करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए स्वीकृत कार्य के साथ ही महात्मा गांधी नरेगा से 90 दिन का रोजगार भी दिया जाए। समस्त अप्रारम्भ कार्य को आरम्भ करवाया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के आवासों की स्थिति पर चर्चा, आवासों के भुगतान पर चर्चा तथा आवासों के पूर्णता प्रमाण पत्रों पर चर्चा कर कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत एमजेएसए तृतीय के बकाया कार्य, भुगतान की स्थिति, पूर्णता प्रमाण पत्रों की स्थिति, थर्ड पार्टी निरीक्षण की स्थिति, एमजेएसए चतुर्थ अनुमोदित डीपीआर अनुसार स्वीकृत कार्य, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण कार्यों की स्थिति की चर्चा की गई। सीएम हैल्पलाइन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत भुगतान की समीक्षा, ओडीएफ द्वितीय लेवल सत्यापन पर चर्चा, एसएलआरएम के बकाया प्रस्ताव, सामुदायिक शौचालय निर्माण स्वीकृति हेतु बकाया प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सांसद एवं विधायक क्षेत्रीय विकास कोष के तहत बकाया तकनीकी स्वीकृति तुरन्त जारी करने के लिए कहा। मगरा योजना तथा मॉडल तालाब निर्माण के संबंध में भी निर्देश प्रदान किए गए।
इस अवसर पर प्रशिक्षु आईएएस तेजस्वी राना, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण गर्ग, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योति ककवानी सहित समस्त विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता उपस्थित थे।