हर वर्ग के उत्थान व राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित है बजट

प्रो. वासुदेव देवनानी
अजमेर, 5 जुलाई। विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रस्तुत बजट को देश के गांव, गरीब, किसान, युवा व महिलाओं सहित हर वर्ग के उत्थान के साथ ही राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित बताया। देवनानी ने कहा कि बजट सभी वर्गो के लिए लाभकारी साबित होगा तथा देश की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करने वाला व न्यू इण्डिया के निर्माण में सहायक होगा।
देवनानी ने बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर भारत को आर्थिक शक्ति बनाने की योजना इस बजट में रखी गई है। देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति का गठन किये जाने के साथ ही जनधन खाते में महिलाओं को 5 हजार रूपये आॅवरड्राफ्ट व मुद्रा योजना से एक लाख रूपये तक ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
उन्होंने बजट को आशा, विश्वास व आकांक्षा वाला बताते हुए कहा कि बजट में न्यू इंडिया की ओर कदम बढ़ाते हुए रिफाॅर्म, परफाॅर्म व ट्रांसफाॅर्म पर जोर दिया गया है। हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो इसके लिए अनुसंधान की महत्ता को ध्यान में रखते हुए नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन का गठन किया जा रहा है।
बजट में छोटे कारोबारियों को असुरक्षित भविष्य की चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए पेंशन लाभ देने का एतिहासिक व मानवीय फैसला किया गया है साथ ही छोटे दुकानदारों को मात्र 59 मिनिट में लोन स्वीकृति का निर्णय भी किया गया है। इसी प्रकार किसानों के लिए भी 6000 की पेंशन की योजना लागू की गई है।
उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा बजट में सभी को घर उपलब्ध कराने के साथ ही हर घर को जल, बिजली व गैस उपलब्ध कराने के संकल्प को न्यू इंडिया के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कदम बताया। बजट में स्वंय का घर खरीदने का स्वप्न देखने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा तोहफा दिया गया है। 45 लाख तक के होमलोन पर ब्याज की छूट को बढ़ाकर 2 से 3.50 लाख किया गया है।
बजट में रेलवे के आधुनीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही देश के अन्दर जल मार्ग शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। आज की आवश्यकतानुसार स्कूल व उच्च शिक्षा में बदलाव पर जोर देते हुए नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी बनाने के साथ ही उच्चा शिक्षा में सुधार के लिए ज्ञान स्कीम बनाई जा रही है।
बजट में 5 लाख तक की सालाना आय वालों को टेक्स से मुक्त रखा गया है तथा आधार कार्ड को पेन कार्ड के विकल्प के रूप में मान्यता दी गई है। बजट में मनरेगा, सड़कों के निर्माण, कृषि, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र तथा ग्रामीण व शहरी विकास तथा परिवहन के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान भी किया गया है।

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