राजस्थान प्रदेश कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव व मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष शैलेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री व जिलाधीश अजमेर से 26 जनवरी गणतंत्रदिवस के अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले समाजसेवियों की उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच कराने की मांग करते हुए जिलाधीश से कहा कि किन किन नेताओं की सिफारिश पर यह पुरस्कार बांटे गए जो वास्तव में समाज सेवा के कार्य करते हैं उनको इस पुरस्कार से वंचित रखा जाता है जो प्रशासन की कमेटी बनी हुई है वह अपने लोगों को अनुग्रहित करती है हर साल 26 जनवरी व 15 अगस्त पर जो पुरस्कार बांटे जाते हैं उस पर आम जनता में आक्रोष होता है।
चापलूसों को रेवड़ियां की तरह ये पुरुस्कार बाटे जा रहे है।
कांग्रेस नेता शैलेश गुप्ता ने कहा कि जिनको भी पुरस्कार बांटे जाए उसकी सरकारी एजेंसियों से विस्तृत जांच करनी चाहिए और जो वास्तव में इनका हकदार उन्हीं को यह पुरस्कार मिलने चाहिए जिले का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है शिफारशी चिट्ठियों पर यह पुरस्कार बांट के इस पुरस्कार की गरिमा खत्म नहीं करनी चाहिए आज सोशल मीडिया पर इन पुरस्कारों के बारे में कितनी निंदनीय प्रक्रियाएं आ रही है उस पर जिलाधीश महोदय को विश्लेषण करना चाहिए और भविष्य में पूरी पारदर्शिता के साथ यह पुरस्कार बांटे जाने चाहिए* पार्टी पोलटिक्स से ऊपर उठ के ये पुरुष्कार मिलने चाहिये।
