देवनानी ने विधानसभा में पूछा प्रश्न, कब तक उपलब्ध होगा पेयजल
– 2010 से जलदाय विभाग व एडीए के बीच पत्राचार में उलझा मामला
– पेयजल के अभाव में आंवटी नहीं बना पा रहे अपने मकान
देवनानी ने बताया कि एडीए की विभिन्न आवासीय काॅलोनियों में वर्तमान में नई पाईप लाईन बिछाने, पुरानी छोटी पाईप लाईन को बडी पाईप लाईन में परिवर्तित करने तथा क्षेत्र में जल वितरण हेतु पानी की टंकियों का निर्माण कराकर क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कराये जाने के लिए उन्होंने विधान सभा में एक तारांकित प्रश्न पूछा था लेकिन जनता को पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है तथा प्रश्न के जवाब में एडीए द्वारा जलदाय विभाग को 10 वर्षों में लिखे गये 9 पत्रों के हवाले से की गई खानापूर्ति का उल्लेख प्रस्तुत कर अपना पल्ला झाड़ लिया गया। देवनानी ने कहा कि 10 वर्षों से जलदाय विभाग और एडीए के बीच पत्राचार में मामला उलझा हुआ है जिसका खामियाजा क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है तथा पेयजल व्यवस्था नहीं होने से महाराणा प्रताप नगर, पृथ्वीराज नगर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में लोग अपने मकान तक नहींे बना पा रहे है।
देवनानी ने बताया कि सरकार ने उनके प्रश्न के जवाब में एडीए की पृथ्वीराज नगर, महाराणा प्रताप नगर, पंचशील ई-ब्लाॅक, विजयाराजे सिन्धिया नगर, डी.डी. पुरम, तबीजी अफोर्डेबल योजना में पेयजल प्रबंध हेतु नई पाईप लाईन बिछाने व टंकियों का निर्माण कराने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ऐसी दयनीय स्थिति बहुत अफसोसजनक है कि जलदाय विभाग द्वारा इन आवासीय योजनाओं में पेयजल प्रबंध हेतु दिये गये अधिक राशि के तकमीनें को संशोधित कराने के लिए एडीए द्वारा अनेकों बार लिखा गया है परन्तु जलदाय विभाग ने संशोधित तकमीना नहीं दिया है फलस्वरूप पेयजल व्यवस्था सम्बंधी काम भी नहीं हो पा रहे है।
विधायक देवनानी ने कहा कि यह उन लोगों के साथ सरासर अन्याय है जिन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में महंगे प्लाॅट खरीदकर अपने आशियानें इस उम्मीद के साथ बनाये या बनाना चाहते है कि वहां पर उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी जिसके लिए समस्त विकास शुल्क आदि का भुगतान उनके द्वारा किया गया है। उन्होेने कहा कि ये हालात तो तब है जब पिछली भाजपा के कार्यकाल में एडीए की आवासीय काॅलोनियों में कई स्थानों पर नई पाईप लाईन सम्बंधी कार्य करवाये गये थे।
उन्होंने विधान सभा में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री से आग्रह किया कि इस मामले में सरकार के स्तर पर बरती जा रही उदासीनता को छोड़ कर वे स्वंय हस्तक्षेप करते हुए जलदाय विभाग व एडीए के बीच समन्वय कायम कराकर क्षेत्रवासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करावे।